काठमाडौं, १४ फागुन । सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्रीसन्धिलगायत सबैखाले सम्झौता पुनरावलोकनमा भारत सकारात्मक देखिएको छ । दुई देशबीचको सम्बन्धका विविध आयामका विषयमा सुझाव दिन गठित नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) का भारततर्फका संयोजक भगतसिंह कोसियारीले भारत सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकनको विषयमा सकारात्मक रहेको बताएका हुन् ।
ईपीजीको सातौं बैठक आइतबार सम्पन्न भएसँगै पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भारतीय सत्तारूढ दल भाजपाका प्रभावशाली नेतासमेत रहेका कोसियारीले बैठकमा नेपाल पक्षले उठाएका विषयमा निराश हुने अवस्था सिर्जना नहुने बताए । ‘म भारत सरकारका तर्फबाट विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि हामी कसैलाई पनि निराश हुन दिदैनौ,’ उनले भने, ‘बैठक सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ, हामी एउटा टुंगोमा पुग्छौं ।’
आइतबार सम्पन्न बैठकमा बैठकमा दुवै पक्षले तयार गरेका मस्यौदामाथि छलफल भएको थियो । चार महिना म्याद बाँकी रहेको ईपीजीले प्रतिवेदनको मस्यौदा लेखनसमेत अघि बढाइरहेको छ । बैठकमा सन् १९५० को सन्धि, खुला सीमा व्यवस्थापन, सीमा अतिक्रमण, सुरक्षालगायतका जटिल विषयमा छलफल भएको र छलफल सकारात्मक भएको नेपालतर्फका प्रमुख पूर्वमन्त्री भेषबहादुर थापाले जानकारी दिए । दुई देशबीचको सुरक्षा संवेदनशीलता, जलस्रोत, व्यापार, सांस्कृतिक सम्बन्धलगायतका विषयमा तयार भएको मस्यौदा माथि दुवै पक्षले दुई दिनसम्म छलफल गरेका थिए ।
‘हामी सकारात्मक सोचाइका साथ अन्तिम लक्ष्यमा प्रवेश गर्ने क्रममा रहेका छौं,’ डा थापाले भने, ‘सबै कुरा निष्कर्षमा नपुगी भन्नुभएन तर दुई देशबीच भएका सन्धिको पुनरावलोकन, खुला सीमा व्यवस्थापन, जलस्रोतलगायतका विषयमा हामी सकारात्मक दिशामा छौं ।’
उनले खुला सीमा व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा दुवै पक्षले समान धारणा बनाएर समाधान खोज्नतर्फ लक्षित भएको बताए । यी विषय समाधानका लागि कसैको पनि विमति नरहेको उनको भनाइ थियो । ‘ईपीजीलाई दिइएको समयसीमाभित्र हामीले सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछौं,’ उनले भने ।
नेपालले १९५० सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । पछिल्लो समयमा परिवर्तित अवस्था र आयामबारे छलफल गर्दै सन्धिमा भएका असान्दर्भिक विषय परिवर्तन गर्न आवाज उठाउँदै आएको छ । यसअघि पनि नेपालले भारतसँग पटकपटक सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकनको आवाज उठाउँदै आएको थियो । सन् १९९७ मा सन्धि पुनरावलोकनका लागि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भारतलाई लिखित प्रस्तावसमेत बुझाएका थिए । तर, सो प्रस्तावले दस्तावेजका रूपमा ग्रहण गर्न सकेको थिएन ।
ईपीजी बैठक
हाल नेपाल पक्षले सोही प्रस्तावलाई आधार बनाएर आफ्नो तर्फबाट प्रतिवेदनको तयारी थालेको बताइएको छ । बैठकमा सीमा रेखांकन, सीमास्तम्भलाई वैज्ञानिक ढंगबाट व्यवस्थित तुल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका रूपमा विकसित गर्ने, दशगजा क्षेत्रमा दुवैतर्फबाट मिचिरहेको अवस्था अन्त्य गर्ने तथा सुस्ता र कालापानीजस्ता विषयमा छलफल हुँदै आएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा सन् २०१४ को जुलाईमा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको (परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय) तेस्रो बैठकले दुई देशबीच हालसम्म भएका सम्झौता र सहमतिको अध्ययन–अनुसन्धान गरी पुनरावलोकनका लागि सुझाव पेस गर्न दुवै देशमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही वर्ष अगस्टमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका क्रममा सन् १९५० को सन्धिलगायत सम्झौता पुनरावलोकन गर्न प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्ने निर्णयको स्वागत गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७२ फागुनमा भारतको राजकीय भ्रमणमा निस्कनुअघि सरकारले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरेको थियो । सोही भ्रमणका बेला दुवै देशले प्रबुद्ध समूहमा रहने आआफ्ना देशका प्रतिनिधिको नाम सार्वजनिक गरेका थिए । बैठकमा नेपाली समूहका सदस्य भेषबहादुर थापा, सूर्यनाथ उपाध्याय, निलाम्बर आचार्य र डा. राजन भट्टराई तथा भारतका तर्फबाट भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता भगतसिंह कोसियारीसहित प्रा। महेन्द्र पी लामा, प्रा। बीसी उप्रेती सहभागी थिए । भारतीय पक्षका अर्का सदस्य तथा नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद भने सहभागी थिएनन् ।
ईपीजीको आठौं बैठक अर्को महिना दिल्लीमा बस्नेछ । भारतीय पक्षका सदस्य जयन्तप्रसाद अस्वस्थ भएका कारण नेपाल आउन नसकेको भन्दै अर्को बैठक मार्चको अन्तिममा दिल्लीमा बस्ने डा. थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार अर्को बैठक अन्तिम नहुने त्यसपछि कार्यकालको अन्तिममा बसेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । यसअघि ईपीजीको आठवटा बैठकपछि प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी भएको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा यस्तो खवर छ ।
