काठमाडौं, २४ असोज । विगत केही वर्षदेखिको बजेट वक्तव्यमार्फत घरजग्गा कारोबार गर्नेहरूले पनि लाइसेन्स लिनुपर्ने भनी गर्दै आएको घोषणा कार्यान्वयन हुने भएको छ । सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ संशोधनमार्फत घरजग्गा कारोबार गर्नका लागि लाइसेन्स अनिवार्य गर्न लागेको हो ।
केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले परिमार्जनसहित पारित गरेपछि यो ऐन सदनबाट पारित हुन सहज हुने भएसँगै लाइसेन्स अनिवार्य हुने भएको हो ।
संशोधित ऐनमा लाइसेन्स नलिई घरजग्गा कारोबार गरेमा काराबाही हुने उल्लेख गरिएको छ । संशोधित ऐनमा लाइसेन्सको अवधि ५ वर्षको हुने र कारोबार गर्न चाहनेले दिएको निवेदनका आधारमा लाइसेन्स दिने उल्लेख गरिएको छ । अहिलेसम्म सरकारले घरजग्गा कारोबार गर्नका लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान राखेको थिएन ।
नयाँ व्यवस्थानुसार लाइसेन्स नलिई कारोबार गर्नेले २५ लाख रुपैयाँ जरिमाना तिर्नुपर्नेछ । यसका साथै ६ महिना कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिमानाको प्रस्ताव गरिएकामा संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिसम्म आइपुग्दा २५ लाख गरिएको हो ।
यसअघि घरजग्गा व्यवसाय र कारोबारका लागि कुनै अनुमतिपत्रको व्यवस्था नभएकामा मालपोत ऐन, २०३४ संशोधनमार्फत अनुमतिपत्रको व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्न लागिएपछि खुलम खुला रूपमा कारोबार गरिरहेका घरजग्गा दलालहरू तर्सिएका छन् । यो ऐन सदनबाट पारित भएपछि घरजग्गा दलालहरूले लाइसेन्स लिनुपर्नेछ वा लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्र कारोबार गर्नुपर्नेछ ।
यस व्यवस्थासँगै घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले गर्दा घरजग्गा कारोबारबाट राजस्व बढ्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।
सरकारले पेस गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सरोकार राख्ने केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिअन्तर्गतको उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिमा पेस गरेसँगै यसको चर्चा उठ्न थालेको हो ।
घरजग्गा कारोबार लाइसेन्स नलिईकन गरेको पाइएमा सरकारवादी भई मुद्दा लड्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, ऐनमा घरजग्गा कारोबारमा अनुमतिपत्र लिने व्यवस्था सरकारले तोकेको ठाउँमा मात्रै लागू हुने उल्लेख छ । तोकेको सीमाभन्दा बढी कारोबार गर्नेहरूलाई मात्रै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको पनि विधेयकमा देखिएको छ । तथापि, सदनबाट पास भएपछि भने यसमा स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले गत वर्षको बजेट वक्तव्यमा र यसपटकको बजेटमा पनि घरजग्गा कारोबारमा अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबाट मात्रै कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
यो संशोधन कानुनलाई तत्कालीन कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनि लाउन्डरिङ० निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका थिए । अघिल्लो संसद्मा पेस गरिएको विधेयक गत ४ मंसिरको निर्वाचनपश्चात् प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाएसँगै सरकारले संशोधन विधेयक पुनः दर्ता गराएको हो ।
यस प्रावधानलाई थप स्पष्ट गर्दै संशोधन विधेयकमा कुनै शुल्क लिएर वा नलिई कसैको घरजग्गा खरिद वा बिक्री गर्न सहयोग गर्ने, खरिद वा बिक्री गर्ने, परामर्श दिने वा सो विषयमा अन्य कुनै प्रकारले व्यावसायिक रूपमा सेवा उपलब्ध गराउनेलाई घरजग्गा कारोबार भनी परिभाषित गरिएको छ ।
लाइसेन्स लिनका लागि भने इच्छुक व्यक्तिले तोकिएबमोजिमको विवरण, कागजात र दस्तुरसहित सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अधिकारी तोक्दा सरकारले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको कुनै अधिकारी तोक्नसक्ने प्रावधान संशोधन विधेयकमा समेटिएको छ । प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा ठीक देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले आवश्यक सर्त तोकी निवेदकलाई घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र दिनुपर्नेछ ।
संशोधन विधेयकमा इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई निर्देशन दिने, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने विषय पनि उल्लेख छ । यस्तै, सरकारले जुनसुकै समयमा इजाजतपत्र खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले झुठा विवरण पेस गरी इजाजतपत्र लिएमा, इजाजतपत्र जारी गर्दाका बखत तोकिएका सर्त उल्लंघन गरेमा तथा नवीकरण नगराएमा लाइसेन्स खारेज गर्नसक्ने प्रावधान संशोधन विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
कोही कसैले इजाजतपत्र नलिई त्यस्तो सूचनामा तोकिएको क्षेत्रमा सूचनामा उल्लिखित क्षेत्रफल वा सीमाभन्दा बढी घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गरेको पाइएमा २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
घरजग्गासम्बन्धी कारोबार भन्नाले कुनै शुल्क लिएर वा नलिएर कसैको घर वा जग्गा खरिद वा बिक्री गर्न सहयोग गर्ने, त्यस्तो घर वा जग्गा खरिद वा बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई परामर्श दिने वा त्यस विषयमा अन्य कुनै किसिमले कुनै सेवा उपलब्ध गराउने कार्यलाई भनिएको छ ।
यो विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा पास भई राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुनेछ । राजधानीदैनिकबाट
