एजेन्सी, १६ जेठ । अफ्रिकी देश युगान्डामा समलिङ्गी सम्बन्ध राख्नेलाई मृत्युदण्ड दिने भएको छ । यससम्बन्धी ऐन राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भइसकेको छ । यसमा अमेरिकाले युगान्डालाई विश्वव्यापी मानवअधिकारको उल्लङ्घन भएको भन्दै नयाँ कानून तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले समलिङ्गी सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने युगान्डा सरकारको निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन् । उनले यसलाई ‘विश्वव्यापी मानवअधिकारको उल्लंघन’ भनेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिले युगाण्डाका राष्ट्रपति योवेरी मुसेभेनीको आलोचना गर्दै कोही पनि जीवनभर डरमा बस्न वा हिंसा वा डरको सिकार हुन नहुने बताएका छन् । उनले यो ऐन तत्काल खारेज गर्न माग गरे । बाइडेनले एक आधिकारिक विज्ञप्तिमा भने,‘युगान्डामा समलिङ्गी सम्बन्धमा प्रतिबन्ध र मृत्युदण्डको प्रावधान मानव अधिकारको दुखद उल्लङ्घन हो। यो युगान्डाका जनताको लागि योग्य छैन। यसले सम्पूर्ण देशको लागि महत्त्वपूर्ण आर्थिक वृद्धिको सम्भावनालाई खतरामा पार्छ । समलैंगिकता विरोधी ऐन लागू भएदेखि युगान्डाहरूलाई लक्षित गरी हिंसा र भेदभावको बढ्दो रिपोर्टहरू छन्। म युगान्डाका धेरै मानिसहरूसँगै यस कानूनलाई तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै विश्वभरका मानिसहरूसँग सामेल छु। कसैले पनि जीवनभर भयभीत भएर वा हिंसा र भेदभावको सिकार हुनुहुँदैन। यो गलत हो।’
बाइडेनले अमेरिकी सुरक्षा परिषदलाई विशेष निर्देशन दिएका छन् । ह्वाइट हाउसको आधिकारिक विज्ञप्ति अनुसार बाइडेनले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई एड्स राहतका लागि अमेरिकी राष्ट्रपतिको आपतकालीन योजना र हाम्रो क्षमतालगायत युगान्डासँगको अमेरिकी संलग्नताका सबै पक्षहरूमा यस कानूनको प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिएको बताए। सहायता र लगानीका अन्य रूपहरू अन्तर्गत सुरक्षित रूपमा सेवाहरू प्रदान गर्न।
समलिङ्गी सम्बन्ध राख्न खोज्दा पक्राउ परेमा १० वर्षसम्म कैद हुनसक्छ ।
युगान्डा संसद्की सभामुख अनिता अमाङले सोमबार ट्वीटरमा एक पोस्टमा भनेकी छन्,‘म अब कानून अन्तर्गत कर्तव्य भएकाहरूलाई समलिङ्गीता विरोधी ऐनमा दिइएको जनादेश कार्यान्वयन गर्न प्रोत्साहित गर्दछु । यो अब युगान्डा जनताको कर्तव्य हो कि कानून निष्पक्ष र दृढ रूपमा लागू गर्नु हो।’
अल जजीराका अनुसार युगान्डा लगायत ३० भन्दा बढी अफ्रिकी देशहरूमा समलिङ्गी सम्बन्धहरू प्रतिबन्धित छन्, तर नयाँ कानूनले व्यक्तिहरू विरुद्ध भेदभावलाई बढावा दिएको देखिएको छ । युगान्डाले पश्चिमी सरकार, व्यवसायी र मानवअधिकारकर्मीहरूको विरोधका बाबजुद नयाँ कानूनलाई अनुमोदन गरेको छ।
