बाँके, पुस १५ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका छोरा क्रान्ति अभिलाषीको खोजीका लागि बैजनाथ गाउँपालिका ५ की राधादेवी देवकोटाले बेपत्ता छानबिन आयोगमा उजुरी दिइन् । ०५८ पुस १५ मा तत्कालीन सुरक्षा फौजले क्रान्तिलाई पक्राउ गरी बेपत्ता पारेको परिवारको दाबी छ । ०७३ साउन ६ मा परेको उजुरीमा आयोगले छानबिनै नगरी उनको हत्या देखिन आएको उल्लेख गरी लिखितपत्र पठाएपछि परिवार आक्रोशित बन्यो।
१६ वर्षदेखि बेपत्ता उनको हत्या कसले, कहाँ, कसरी र कहिले गरेको भन्ने खुलाइएको छैन । उनको शव कहाँ राखिएको छ, त्यसबारे सार्वजनिक गर्न परिवारको माग छ । पीडितले उजुरीमाथि छानबिन नगरी हचुवाकै भरमा मृतक घोषणा गरिएको आरोप लगाएका छन् । ‘छोराको हत्या भएको हो भने विस्तृत जानकारी आयोगले दिनुपर्यो । होइन भने हचुवा भरमा कसैको मृत्यु घोषणा गर्नु भएन,’ राधादेवीले भनिन्, ‘हत्या भएको हो भने हत्या गर्नेको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्यो । छोराको शव कहाँ छ देखाउनुपर्यो ।’
०६१ पुसमा बेपत्ता पारिएका राप्ती सोनारी गाउँपालिका ४ का ज्ञानेन्द्र पोखरेलको हकमा पनि त्यही निर्णय गरेको छ । उनको खोजीका लागि आमा विष्णुले आयोगमा उजुरी दिएकी थिइन् । तर, आयोगले उक्त उजुरीको पनि छानबिन नगरी हत्या भएको घोषणा गरेको छ । १३ वर्षदेखि छोराको खोजीमा रहेकी विष्णुले आयोग पन्छिन खोजेको बताउँछिन् । ‘छोराको खोजीका लागि वर्षौदेखि दौडधुप गरें । आयोगमा उजुरी दिएपछि अवस्था पत्ता लाग्ने आस थियो,’ उनले भनिन्, ‘आयोगको कामले फेरि पनि छोराको अवस्था थाहा पाउने आस मर्यो ।’
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका कुलप्रसाद भण्डारी र राजन क्षत्रीका हकमा पनि आयोगले हत्या भएको भन्दै आयोगमा उजुरी पठाउने निर्णय गरेको छ । ‘बेपत्ता पारिएको भन्दै दिनुभएको उजुरी आयोगमा दर्ता भई आएकोमा हत्या देखिन आएकाले हत्यातर्फको छानबिनको क्षेत्राधिकार २०७१ को दफा १३ (५) बमोजिम यस आयोगलाई नभएका कारण सत्य तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाउनू,’ बेपत्ता आयोगले पठाएको पत्रमा छ । उसले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को द्वन्द्वपीडित पाश्र्व चित्रमा उल्लेख गरिएको विवरणलाई आधार मानेको छ । तर त्यतिलाई मात्रै आधार मानेर छानबिनै
नगरी बेपत्ता व्यक्तिको हत्या भइसकेको ठोकुवा गर्न नमिल्ने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालयका निर्देशक मुरारी खरेलले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अनुसन्धान गरी पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । ‘कहाँ, कसरी र कसले हत्या गरेको हो त्यसको पूर्ण विवरण आयोगले नै दिनुपर्छ । हचुवाभरमा कसैको हत्या किटान गर्नु उचित हुँदैन,’ उनले भने, ‘आयोगको उक्त निर्णयले पीडितलाई झन् पीडा दिने काम गरेको छ ।’ द्वन्द्वपीडित एकल महिला सञ्जाल अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले बाँकेबाट बेपत्तासम्बन्धी उजुरीमध्ये करिब एक दर्जनमा हत्या भइसकेको पत्र आयोगले पठाएको बताइन् । उनले बेपत्तासम्बन्धी उजुरीमा गम्भीर तरिकाले अनुसन्धान गर्न माग गरिन् ।
जिल्लाबाट बेपत्ता छानबिनका लागि १ सय २७ उजुरी आयोगमापरेको थियो । त्यस्तै सत्य निरुपण आयोगमा १ हजार ६९ उजुरी छानबिनका लागि परेका छन् । द्वन्द्वकालीन घटनाको अनुसन्धान गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगमा उजुरी दिन पाएका पीडितहरू निकै उत्साहित भएका थिए ।
