प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आफु नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको झन्डै ७६ दिन पछि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णतादिन अन्तिम कसरतमा लागेको छन् । राजनैतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै गठबन्धन सरकारले पूर्णता पाउन लागेको हो । तर भागबन्डा र आन्तरिक किचलोका कारण लामो समयसम्म अपूर्ण रहेको मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाइहाले पनि देउवालाई सरकार सञ्चालन सहजभने देखिदैन ।
विगतमा जम्बो मन्त्रि मण्डल बनाएका कारण आलोचित भएका देउवा अहिले फेरि सरकार गठन भएको समयसम्म मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिननसकेका कारण चौतर्फी रूपमा आलोचित बनेका छन् । सरकारको उपस्थिति कमजोर देखिँदा आलोचना बढ्नु पनि स्वाभाविक हो ।
सरकार विस्तारमा धेरै ढिलो भइसकेको भएतापनि सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गराएर आजभोलि नै सरकारलाई पूर्णता दिए पनि यो सरकारको आयु लामो नरहने नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराइले बताए ।
अहिलेकै जसरी सरकार चलाएर जनतालाई थप निराश बनाउने हो भने सरकारमा रहेका घटक दलहरूलाई त घाटा हुन्छ नै, समग्रमा यसले लोकतन्त्रको सुदृढिकरणमा पनि घाटा हुन्छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनका सामुन्ने चुनौतीका अनेकौं चाङ छन् । यस्तो अवस्थामा गठबन्धन दलहरूले सरकारमा कस्ता नेताहरूलाई पठाउलान जनचासोको विषयबनेको छ ।
यसैगरी राजनैतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले प्रधानमन्त्री देउवाले ठूलै कसरत पछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन् तर यहि सरकारलाइ पूर्णकाल सम्म निरन्तरता दिन कठिन हुने बताउँछन् ।
देउवा सरकारलाई परेको गाँठो राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश थियो । जुनफिर्ता भइसकेको छ । लामो समय मन्त्रालय खाली राखेर सरकार चलाइ रहँदा आलोचना खेपेका प्रधानमन्त्रीले अब कस्ता नेताहरूलाई मन्त्री नियुक्त गर्लान् र गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता देलान् भन्ने कुरा अग्नि परीक्षाको विषयबनेको छ ।
