काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी विद्यार्थीहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवाती दिन देखि नै कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका छन् ।
मंगलबार अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा समावेश गरिएको शैक्षिक ऋणसँग सम्बन्धित र अन्य सबै प्रकारका शैक्षिक कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वय हुने बताएका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रै आगामी आ.व.को बजेट कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक निर्देशिका लगायतका पूर्वतयारीको काम सम्पन्न गरिसक्ने भन्दै उनले आगामी आ.व.को साउन १ गतेदेखिनै बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियालाई तिव्रता दिइने बताए ।
शैक्षिक ऋण दिने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कुनै दुविधा नराख्न भन्दै मन्त्री पौडेलले ऋण लिन चाहने विद्यार्थीले आफ्नो परियोजना बीचमा असफल नुहने गरी अनुभवी व्यक्ति र संस्थाको सहयोगमा बनाउन आग्रह पनि गरे ।
अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्र्तगत आगामी आ.व.मा १५ सय विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गर्ने र देशका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम अगाडी बढ्ने पनि जानकारी दिए ।
अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको निश्चित प्रारुप तयार गरी तत्कालै कार्यान्वयनका लागि कर्जा प्रदायक सबैमा निर्देशन जारी गर्न तथा विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने पाँच प्रतिशत व्याज मध्ये चार प्रतिशत सरकारले र एक प्रतिशत विद्यार्थीले बेहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।
त्यस्तै, विद्यार्थीलाई ल्यापटप खरिद गर्न उपलब्ध गराईने ८० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्न ढिला नगर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले कक्षा पाँचसम्मका बालबालिकालाई उपलब्ध गराइने दिवा खाजा कार्यक्रममा अनियमितता भएको भन्दै विद्यार्थीको हातमै नगद उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सोह्र वर्षभन्दा माथि उमेरका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराईने सिमकार्ड वितरण तत्कालै सुरु गर्नुपर्ने, नागरिक तथा विद्यार्थीलाई आवश्यक न्यूनतम खाद्य तथा अध्ययन सामग्रीहरुमा सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने र आकासिँदो बजार मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न तथा कालोबजारी अन्त्यका लागि राज्यका जिम्मेवार निकायहरुको प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
