काठमाडौं । राजनीतिमा लगन महत्वपुर्ण हुन्छ । राजनीतिमा निष्ठा र लगनलाई हटाईदिने हो भने त्यो मुलतः स्वार्थ र आत्मकेन्द्रीत अभियानको एउटा हिस्सा मात्रै बन्दछ । यतिबेला मुलुक यस्तै लगन र निष्ठाबिहीन राजनीतिले ग्रस्त बन्दै गएको छ । मुलुकमा संकटका नाममा यतिबेला आफ्ना स्वार्थको पोका खोल्न कामले प्रधानता पाईरहेको देखिन्छ ।
लोकतन्त्रमा सार्वभौम अधिकार जनतामा केन्द्रीत गरिएको हुन्छ । तर, अधिकार छ भन्दैमा आफ्नो अधिकार रक्षाका नाममा अर्काको अधिकारमाथि हस्तक्षेप पनि हुनु भएन । अर्को सत्य के पनि हो भने, मुलुकमा अधिकार खोज्नेहरुले राज्यप्रतिको आफ्नो दायित्वलाई भने सधैं पन्छाउँदै गएको अवस्थामा वर्तमान लोकतन्त्र भीडतन्त्रमा परिणत हुँदै गएको र यसका लागि मुलुककै जिम्मेवार राजनैतिक दल र तिनका नेताहरु जिम्मेवार देखिन थालेका छन् । यस्तोमा लोकतन्त्र र संवैधानिक मर्यादाको जगेर्ना कै लागि भएपनि राज्य आफ्ना कर्तव्यमा संलग्न हुँदै राजनीतिमा देखा पर्न थालेका विकृतिको अन्त्यका लागि कठोर बन्नु पर्ने अवस्था देखिन थालेको छ ।
नेपालको राजनैतिक ईतिहासमा विरलै देखिएको बलियो सरकार छ, यतिबेला मुलुकमा । विगत तीन वर्षदेखि जनताका अपेक्षा र मुलुकलाई समृद्ध बनाउन खटिएको यो बहुमतको सरकारलाई समेत असफल पार्ने होड यतिबेला मुलुकमा सुरु भएको छ । यस्तोमा सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले, आफूले मुलुकका लागि सुरु गरेको काम फत्ते नगरी विश्राम नलिने भन्दै जनताप्रति निष्ठा र विकास प्रतिको आफ्नो लगनलाई स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
यतिबेला उनको पार्टी भित्रबाटै सुरु गरिएको आक्रमणलाई राजनीतिक भाष्यमा स्वार्थ र कुण्ठाग्रस्त मनोविज्ञानबाट प्रभावित भएको भन्न सकिन्छ । सरकारले जनताका नाममा अगाडि ल्याएका कार्यक्रम र मुलुकको समग्र विकासका लागि सञ्चालनमा ल्याएका कतिपय विकास निर्माण योजनाका कारण आफ्नो पसल नै बन्द हुने भयमा यतिबेला सरकारमाथि सुनियोजित रुपमै आक्रमण सुरु भएको छ । तर, सरकार किञ्चित नहच्केको अडान प्रधानमन्त्री ओलीले माउण्टेन टेलिभिजनसँगको एक साक्षात्कारमा बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारले गरेका कामका बारेमा फेहरिस्त नै प्रस्तुत गरिरहँदा कतिपयले ओठ लेप्राउनु उनीहरुको स्वभावजन्य प्रतिक्रिया मान्न सकिन्छ । यथार्थमा, बितेका तीन बर्ष यता मुलुकमा भएका विकास निर्माणका कामलाई हेर्दा प्रधानमन्त्रीका दावा पक्कै पनि छलछामबाट प्रेरित छैनन् । मुलकको आर्थिक पूर्वाधारका हिसाबले सडक सञ्जालमा भएको विकास, जलबिद्युतका आयोजनामा भएको प्रगति र मेलम्चीको पानी उपत्यकावासीका धारामा झर्ने सपना समान कथनलाई पुरा गराएर यो सरकारले मुलुक र जनताप्रतिको आफ्नो दायित्वलाई भाषणमा मात्रै सीमित नराखी व्यवहारमै पुरा गरेर देखाएको छ । अस्पताल नै नदेखि मृत्यु वरण गर्न बाध्य नागरिकका लागि स्थानीय तहमा निर्माण प्रारम्भ गरिएका ३ सय ९३ अस्पताल परियोजना, बबई, सुनकोशी मरिन, सुनकोशी कमला लगायतका ठूला बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना समेत मुलुकको विकासका लागि सरकारले देखाएको लगनका प्रमाण बन्न पुगेका छन् ।
कमजोर अर्थतन्त्र रहेको नेपाल जस्तो मुलुकका लागि अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनकै लागि पूर्वाधार निर्माणले प्राथमिकता पाउनै पर्ने थियो । यहाँका विभिन्न राजनैतिक दलहरुको चुनावी एजेण्डा बन्दै आएका तर, प्राथमिकतामा कहिल्यै नपरेका यस्ता विकास निर्माणका कामलाई सरकारले गति दिईरहँदा सुरु भएको सरकार विरोधको यो अभियानलाई इष्र्या र कुण्ठाग्रस्त मनोविज्ञानबाट ग्रसित भन्नै पर्ने भएको हो । मुलुकको तीब्र आर्थिक विकासलाई प्रतिफलका रुपमा प्राप्त गर्न सरकारले चालेका कदममा राजनैतिक तहबाटै अवरोध सिर्जना हुँदा विकासलाई आफ्नो एजेण्डा बनाएर हिंडेको जो कोहीले पनि त्यस्ता अवरोध पन्साउन सकेजति बलको प्रयोग गर्छ नै । तर, त्यसैलाई यतिबेला पराजित मानसिकतामा रहेकाहरु प्रगिमन, व्यवस्था र पार्टी राजनीतिसँग जोडेर स्याल हुईंया मच्चाउँदै हिंडिरहेकामा पनि यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली रुष्ट देखिन्छन् ।
माउण्टेन टेलिभिजनसँग कै साक्षात्कारमा उनले स्पष्ट शब्दमै भने, ‘सरकारले आँटेका काम गर्न सकेन, सरकारका कदममा नेल ठोक्ने प्रपञ्च सुरु भएकाले म नयाँ जनादेशमा जान्छु, जनता नै सरकारको भाग्यको निर्णायक शक्ति हो, उसले पत्याए पुनः सरकार बनाएर थालेका काम फत्ते गर्छु भन्दा के को प्रतिगमन ?’
विगतमा संविधान निर्माणका लागि निर्वाचित भएको संविधान सभाको म्याद थप्दा हुनेमा संविधान सभा नै भंग गरेर संविधान कै प्रतिकुल हुने गरि न्यायधीशका हातमा सत्ता बुझाउँदा संविधान नमिचिने, अहिले संविधानको रक्षाकै लागि र मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लान कै लागि नयाँ जनादेश चाहियो भन्दा प्रतिगमन देख्नेलाई प्रधानमन्त्रीले, अग्रगमन र प्रतिगमनबीचको भेद छुट्याउन नजान्ने र भूमिगत भएको बहानामा मेजमानी खाएर राजनीतिलाई चुस्न पल्केकाहरुको निस्तो गफको संज्ञा दिएका छन् ।
