काठमाडौं, २० चैत । कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण भारतबाट नेपाल फर्किन खोजेका तर महाकालीपारी अलपत्र परेकाहरुको हकमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । स्वदेश फर्कन पाउने नागरिकहरुको आधारभूत अधिकारको सवाल उठाउँदै दायर निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
बिहिवार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेर दुवै पक्षलाई यही चैत २४ गते सोमबार छलफलका लागि झिकाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि चैत १२ गते मुलुक फर्कन खोजेका कामदारहरुलाई स्वदेश फर्काउन रोक्न नहुने मागदावी गर्दै परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।त्यतिबेला न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले छलफल गर्न भनी विपक्षीलाई झिकाउन आदेश गरेको थियो ।
बिहीबारको इजलासले त्यही निवेदनमा साथमा पछिल्लो निवेदन पनि पेश गर्न आदेश दिएको हो ।नेपाल फर्कन चाहने प्रवासी नेपालीहरुलाई कञ्चनपुरको महाकाली सिमानामा सुरक्षाकर्मीले रोक्नु गलत भएको र त्यसले नागरिकको आधारभूत हक हनन भएको भन्दै ६ जना कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
निवेदनमा प्रधानमन्त्रीका साथै गृह, रक्षा र परराष्ट्रमन्त्री, सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री अनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रण उच्चस्तरिय समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
चैत ५ गते कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले कोरोनाबाट संक्रमित मुलुक र ती मुलुक हुँदै नेपाल फर्कन रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
