काठमाडौं, २८ पुस । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतका संसदीय समितिहरुले दिएको निर्देशन सरकारका मन्त्री र कर्मचारीहरुले पालना नगरेको भन्दै सांसदहरुले स्पष्टिकरण लिन माग गरेका छन् ।
विभिन्न चरणमा बजार अनुगमन पछि राष्ट्रियसभा अन्तर्गतले सरकारलाई दिएका निर्देशन पालना नभएको भन्दै सांसदहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । सोमबार बसेको दिगो विकास तथा सुशासन राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले राष्ट्रियसभाबाट हुने कुनै पनि निर्देशन सम्बन्धित मन्त्री र सचिवहरुले पालना नगर्ने बताएका छन् ।
सांसद विमला राई पौडेलले सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागका मान्छे बोलाएर अनुगमनका क्रममा पसलेहरुले राखेका समस्या समाधान गर्न डेटलाईन दिने र त्यसपछि मात्रै अनुगमनमा जानुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद महेश कुमार महराले अहिलेसम्म धेरै निर्णयहरु भएपनि व्यवहारमा केही पुष्टि हुन नसकेको बताउनुभयो । सम्बन्धित मन्त्रालय र कर्मचारीहरुले निर्देशन पालना गर्न नचाहेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘राष्ट्रियसभा र त्यसका समिति भन्ने वित्तिकै केही होइन जस्तो सरकारलाई लाग्छ की ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । आफुहरुको हैसियत पनि संघीय सांसदको भएको भन्दै उहाँले प्रतिनिधिसभाका समिति र राष्ट्रियसभाका समिति हेर्ने नजर फरक रहेको बताउनुभयो ।
‘‘प्रधानमन्त्री चुन्नेमा र अभियोग लगाउने अधिकारसम्म भइदिएको भए केही सुनुवाई हुन्थ्यो की । नत्र केही छैन, हाम्रो महत्वपूर्ण २ वर्षको समयमा धेरै गर्यौ तर केही रेस्पोन्स नै छैन् । संघीय संसदको संघीय सांसद हौ नी सबै । प्रतिनिधिसभामा समितिको हेर्दा अलग्गै छ । उहाँहरुले गरेका निर्देशन कार्यान्वयन होला नहोलान तर रिस्पोन्स त गरेको छ नी । सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई बोलाएर कुरा राख्नुप-यो’’, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद मुक्ता कुमारी यादवले समितिले दिएका निर्देशनहरु कतिको कार्यान्वयनमा गए । त्यस सम्बन्धि काम के भइरहेको छ त्यसको जवाफ माग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद दिनानाथ शर्माले समितिले दिएको निर्देशन अनुसार भएको कामहरुको बारेमा स्पष्टिकरण लिने काम भएमात्रै परिणाम आउने बताउनुभयो ।
समिति सभापति तारादेवी भट्टले मन्त्रीहरुलाई समिति बैठकमा बोलाउँदा पनि समय दिने नगरेको गुनासो गर्नुभयो । समितिको बैठकमा सहभागि हुन तीन दिन अगाडी नै जानकारी गराएर समय माग्दा पनि अन्यौल भएको उहाँको भनाई छ । सुरुसुरुमा बोलाउँदा मन्त्रीहरु आउने गरेको भएपनि १ वर्षयता नटेर्ने प्रवृति हाबी भएको उहाँले बताउनुभयो । सोमबार बजार अनुगमनलाई नियमति गर्ने छलफल र छड्के अनुगमन सम्बन्धमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको थियो ।
