काठमाडौं, १ पुस ।— विशेष अदालतले न्युरोडस्थित विशाल बजार कम्पनीमा १० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । भाडा र बिल बिनाको खर्चमा अनियमितता ठहर गर्दै विशेष अदालतले अध्यक्ष रवीन्द्रलाल श्रेष्ठ र सदस्यहरूलाई जरिवाना तथा कैद हुने फैसला गरेको छ ।
विशाल बजारको पसल तथा कवल खुला प्रतिस्पर्धाबाट भाडामा नदिएको पुष्टि भयो । अनि सस्तोमा भाडामा लिएर अन्य व्यक्तिलाई फेरि बहालमा दिएको देखियो । कम्पनीको कोषबाट स्वेच्छाचारी रूपमा खर्च गरिएको देखियो,’ विशेष अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘विशाल बजारजस्तो कम्पनीलाई ठूलो आर्थिक हानि/नोक्सानी पुग्न गएको स्पष्ट देखिन आयो ।’ विशेष अदालतको फैसलामा कम्पनीका सञ्चालकहरूबाट विशाल बजारलाई ९ करोड ७४ लाख ८० हजार रुपैयाँ नोक्सानी भएको उल्लेख छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०६८ पुसदेखि ०७१ वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा पसल भाडामा गएको र त्यसबाट भएको आम्दानीको अनुसन्धान गरेको थियो । विशेष अदालतले त्यो अवधिमा पसल/कवल भाडामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो । विशेषको फैसलामा भनिएको छ, ‘कम्पनीका अध्यक्ष र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले आफू वा कुनै व्यक्तिलाई लाभ अनि सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पुर्याउने बदनियतले काम गरेको ठहर छ ।’
विशेष अदालतका सदस्यत्रय कृष्ण गिरी, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुको इजलासले विशाल बजारका तत्कालीन अध्यक्ष रवीन्द्रलाल श्रेष्ठ र सदस्य अशोकजीव तुलाधरलाई दुई वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको हो । विशेषले विशाल बजार कम्पनीका प्रमोदकुमार अग्रवाल र विजयकुमार बानियाँलाई डेढ वर्षका दरले कैद सजाय तोकेको छ । वासुदेव विष्ट, गौतमलाल श्रेष्ठ र निर्मलकुमार धानुकलाई एक वर्षका दरले कैद सजाय तोकिएको छ । अदालतले उनीहरू सबैलाई एक करोड २१ लाख ८५ हजार बिगो र त्यति नै जरिवाना हुने ठहरसमेत गरेको छ ।
सञ्चालक भवानीराज पाण्डेको मृत्यु भइसकेको भन्दै विशेष अदालतले कैद र जरिवाना मिनाहा भए पनि बिगो रकम उनको सम्पत्तिबाट असुलउपर हुने ठहर गरेको छ । विशेष अदालतले वर्षौंदेखि पदमा बसेका र केही महिनामात्रै सञ्चालक बनेकालाई समेत समान बिगो मागदाबी गरेको भन्दै अनुसन्धानलाई वस्तुपरक बनाउन अख्तियारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । विशेष अदालतले सरकारको एक तिहाइ सेयर भएको सार्वजनिक संस्थानमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने भन्दै विशेष अदालतले कम्पनी अध्यक्ष र सदस्यहरू सार्वजनिक संस्थामा निर्वाचित राष्ट्रसेवकको हैसियतमा रहने ठहर गरेको हो ।
विशेष अदालतले विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको नाममा केही निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ । कम्पनीको कारोबारसँग प्रत्यक्ष नजोडिएका व्यक्तिमात्रै सञ्चालक हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ । सेयरसँगै पसल कवल स्वतः नामसारी हुने व्यवस्था हटाउन आदेश दिएको छ भने भाडामा लिएर फेरि भाडामा पाउनेबाट सोझै कम्पनीको खातामा भाडा दिने व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश गरेको हो । विशेष अदालतले हरेक दुई वर्षमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पसल कवल भाडामा दिने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ ।
यसअघि पनि विशाल बजारको पसल भाडामा अनियमितता भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार भएको ठहर गरिसकेको थियो । तर अध्यक्ष रवीन्द्रलाल श्रेष्ठसहित उनका भाइ र निजी सचिवलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने आफ्नो निर्णयलाई सर्वोच्चले ०७४ कात्तिक १७ मा पुनरावलोकन गर्ने आदेश दिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा विचाराधीन छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका बेला दीपकराज जोशीसहित तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले विशाल बजारको भ्रष्टाचार मुद्दा पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले ०७३ मंसिर २६ मा विशाल बजार प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरी तीन जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो ।
पहिलो मुद्दामा सर्वोच्चले पूर्वसांसद रवीन्द्र श्रेष्ठलाई एक करोड २ लाख बिगो र त्यति नै जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । त्यसैगरी रवीन्द्रका भाइ देवेन्द्रलाल श्रेष्ठबाट ३६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ असुल्ने फैसला गरेको थियो भने रवीन्द्रका निजी सचिव रमेशमान श्रेष्ठलाई एक महिना कैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो ।
कसरी भएको थियो अनियमितता ?
विशाल बजार कम्पनीका सञ्चालकहरू आफैंले सस्तोमा पसल भाडामा लिएर महँगोमा दिई बिचौलियाको काम गरेको भेटिएको थियो । ५ सय प्रतिवर्गफिट पर्ने सटर ३६ रुपैयाँमा भाडामा दिएर कम्पनीका सञ्चालकले आफैंले सटर लिएको भेटियो । उनीहरूले नाम मात्रैको भाडा तिरेर अरू व्यापारीलाई महँगोमा भाडा लगाई भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो ।
विशाल बजार कम्पनीले भुइँतलाका लागि प्रतिवर्गफिट ६४ रुपैयाँ ७२ पैसामा भाडामा दिएको थियो । पहिलो तलामा ३६ रुपैयाँ, दोस्रोमा २६, तेस्रोमा २५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । मूल भवनको दक्षिणपट्टिको टहरामा ८० देखि १२४ रुपैयाँसम्म भाडामा दिएको भेटियो ।
छानबिनका क्रममा बजारदर विश्लेषण हुँदा, कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकले १ सय ७५ रुपैयाँ प्रतिवर्गफिटका दरले भाडा तिरेको थियो । साझा पसल सेवाले ३ सय ४० देखि ४ सय ११ लिएको छ । यसैगरी टेन्डरबाटै भाडा दिइएको ठाउँमा १ सय १५ रुपैयाँभन्दा बढी तिरेको भेटियो । विशाल बजारको पहिलो तलामा मात्रै १८ हजार ३ सय वर्गफिट छ । प्रतिवर्गफिट सय रुपैयाँका दरले चलखेल गर्दा मात्रै एक तलामा २० लाख रुपैयाँ फेरबदल हुन्छ । मुलुककै पुरानो व्यापारिक भवन मानिने विशाल बजारमा भुइँबाहेक तीन तला छन् भने दक्षिणपट्टि सानो दुईतले भवन छ ।
तत्कालीन राजा महेन्द्रले सस्तो र सुलभ दरमा उपभोग्य सामान व्यापारको व्यवस्था मिलाउन विशाल बजार कम्पनी गठन गर्न आदेश दिई भवन निर्माण गराएका थिए । कम्पनीमा खाद्य संस्थान, कृषि सामग्री कम्पनी र नेसनल ट्रेडिङको ३४ प्रतिशत सेयर छ । त्यहाँको आठ रोपनी चार आना जग्गा ०६१ कात्तिक १९ मा सरकारको निर्णयअनुसार सरकारका नाममा कायम भएको छ । सुरुमा तत्कालीन अञ्चलाधीशसमेत सञ्चालक हुने कम्पनीले सेयरधनीलाई मात्रै भवनको सटर भाडामा दिने व्यवस्था थियो । तर ०६४ सालपछिका सञ्चालकहरूले आफूखुसी नियमावली बनाई पसल भाडामा लिँदा सेयरसँग गाभ्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए ।
कम्पनीका सञ्चालकले सीमित व्यवसायीलाई लाभ हुने गरी भाडा लिने प्रावधानका विरुद्ध दायर मुद्दामा विशेष अदालतबाट प्रतिस्पर्धाबाट भाडामा लगाउन आदेश भएको थियो ।
पसल भाडामा लिनका लागि सेयर सदस्य हुनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका सञ्चालकहरूले कम्पनी ऐनको प्रावधान विपरीत आफैंले सटर भाडामा लिएर १० गुणा बढीसम्म भाडामा लगाएका थिए । नियमावलीले भाडामा लिएर त्यसलाई फेरि भाडामा दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । पसलकै मूल्यका कारण विशाल बजारको सेयर मूल्यसमेत अकासिएको थियो ।
अख्तियारले सेयरसँग गाभिएको र नगाभिएका पसलको भाडादर निकै फरक रहेको भनी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । नगाभिएको र प्रतिस्पर्धाका आधारमा एनआईसी बैंकले बुझाएको न्यूनतम शुल्कलाई आधार मानी बिगो कायम गरेको थियो । एनआईसीले प्रतिवर्गफिट एक सय ११ रुपैयाँ तिरेको थियो । ०६८ पुसदेखिको सात महिनामा २ करोड २० लाख, ०६९/७० मा ३ करोड ७८ लाख र ०७० साउनदेखि हालसम्म ०७१ जेठसम्म ३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले सबै सञ्चालकसँग बराबर रकम बिगो मागदाबी गरेको थियो । दसैंतिहार लगायतको चाडपर्वमा आर्थिक सहायता बाँडेको २८ लाख ९० हजार रुपैयाँलाई पनि अख्तियारले बिगोमा जोडेको हो ।
सबै सेयरधनीलाई समान अवसर नदिई आफूहरूलाई मात्रै सटर छुट्याएका कम्पनीका सञ्चालकहरूले खाद्य संस्थान, नेसनल ट्रेडिङ र कृषि सामग्रीलाई कुनै भूमिका नै दिएका थिएनन् । ८ सय ६९ सेयरधनीमध्ये करिब एक तिहाइले मात्रै सटर पाएका छन् । ३ सय ६० वटा पसलमध्ये २ सय ४७ वटामा सेयरधनीले फेरि महँगोमा भाडामा लगाएका छन् । यसअघि नै विशेष अदालत तथा अख्तियारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा सटर भाडामा लगाउन दिएको निर्देशनसमेत उल्लंघन भएको विशेष अदालतले ठहर गरेको छ ।
