काठमाडौं, २७ मंसिर । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले सरकारले उचित समय हेरेर लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको शुक्रबारको बैठकमा मन्त्री अर्यालले कालापानी र लिपुलेक अहिले सम्मका नेपालको आधिकारीक नक्सामा समावेस भएको बताउँदै लिम्पियाधुरालाई पनि समावेस गरी नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्न थप प्रमाणहरु जुटाइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले अहिलेसम्म लिम्पियाधुराका नागरिकले १९६७ मा तिरो तिरेको र २०१५ सालमा मतदान गरेको प्रमाण सबैभन्दा बलियो भएको बताउनुभयो । त्यस्तै २०१८ को जनगणनामा पनि त्यस क्षेत्रमा गणना गरिएको प्रमाण सरकारसँग रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले यो विवाद १८१६ को सुगौली सन्धी देखि नै रहेको बताउँदै नेपालले आफ्नो सामर्थ्यमा नक्सा प्रकाशित गर्ने स्थिति नहुँदाको फाइदा भारतले लिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भारतले बनाएको नक्सामा पनि १८२७ देखि १८५६ सम्म ठिक रहेको र त्यसपछि १८६२ देखि भारतले लिपुलेक, कालापानी सहितका सबै भूभाग अतिक्रमण गरेको प्रमाणहरु सरकारले फेला पारेको बताउनुभयो ।
त्यसैले सरकार लिपुलेक, कालापानी, र लिम्पियाधुरा सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने निश्चिन्त भएकाले ठिक सन्दर्भ पारेर नक्सा प्रकाशित गर्ने बताउनुभयो ।
