काठमाडौं, २७ मंसिर । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले लिम्पयाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायतको भूमी समेटेर तत्काल नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रबार बसेको समिति बैठकले लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीमा रहेको भारतीय सुरक्षा फौज फिर्ता गरी नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न भारतसँग आवश्यक पहल गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी भूमिको रक्षा र नेपाली नागरिकको सुरक्षा गर्न दार्चुला जिल्लाको कालापानी समेतको क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरुलाई सहज रुपमा आपतजावत गर्न बाटो र अन्य सुविधाको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ ।
समितिले गृहमन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयसहित अन्य मन्त्रालय र निकायहरुको संयुक्त समन्वयकारी संयन्त्र निर्माण गरी एकीकृत रुपमा प्रभावकारी काम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानी सुस्ता लगायतका भारतीय अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूभागमा नेपालका सार्वभौम अधिकार र स्वामित्व सुदृढ गर्न भारत सरकारसँग राजनीतिक, कुटनीतिक तहमा अविलम्ब वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समिति बैठकमा सांसद भीम रावलले नेपालले आफ्नो भूमि समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्न साइत कुर्नु नपर्ने बताउनुभयो । भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले दुविधात्मक कुरा गरेको भन्दै उहाँले आफ्नै भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न कुनै साइत नचाहिने बताउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रीज्यूले राखेको भनाईमा दुविधा देखियो । लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्नेमा कुनै शंका छैन तर नक्सा प्रकाशित गर्ने सवालमा डकुमेन्ट जुटाउने प्रयास भइरहेको छ भन्ने दुविधात्मक कुरा भन्नुभयो । लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो भने सन्दर्भ पारेर नक्सा प्रकाशित गर्ने भन्ने कुरा बुझिएन् । या त शंका गर्नुप¥यो हैन भने भारतले नेपालको भुमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न हुने नेपालले आफ्नै भूमि समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्न जोखना हेर्नुपर्ने र साइत कुर्नुपर्ने यस्तो हुन्छ र ?’
सांसद रावलले अविलम्ब नक्सा प्रकाशित गर्न पनि माग गर्नुभएको छ । भारतले नेपालको भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेको अवस्थामा नेपालले हिच्किचाउनु नपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नक्सा प्रकाशित गरेपछि बल्ल वार्ताका लागि वातावरण बन्ने बरु त्यसपछि तथ्य र प्रमाण कसरी, कुन प्रक्रियाबाट पेश गर्ने भन्ने कुरामा विज्ञहरुसँग सल्लाह गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
कालापानी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दार्चुलाका जनताहरु अहिले पनि भारतको अनुमति लिएर उसको बाटो प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै नेपाली भूमिमा गोरेटो बाटो निर्माण गर्न के गाह्रो भयो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो । ‘हाम्रो देशमा अर्बौ रुपैयाँ दुरुपयोग भएको देखिन्छ । सीमा सुरक्षा जस्तो कुरामा सरकारलाई के अफ्ठ्यारो भयो’, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद प्रकाशमान सिंहले सीमाको विषय देशको सार्वभौमिकता र भौगौलिक अखण्डतासँग जोडिएको मुद्धा भएकाले सबै मिलेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले दुई तिहाइको बलियो सरकारले ठूलो समर्थन पाउँदा समेत सीमा समस्या समाधानमा भइरहेको प्रगतिका विषयमा जानकारी गराउन नसक्नुले यो विषयमा सरकार गम्भिर नभएको हो की भन्ने आशंका उब्जेको बताउनुभयो ।
भारतले जारी गरेको आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि समेटिएपछि यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सरकारले सीमा समस्या समाधानका लागि भारतलाई कुटनीतिक नोट पठाएर वार्ताका लागि आग्रह गरेपनि भारतबाट भने अहिलेसम्म कुनै जवाफ आउन सकेको छैन् ।
