सरोज थापा, २८ भदौ, काठमाडौं । पूर्वपदाधिकारीले खाइपाई आएको सेवासुविधा बढाउँदै पूर्वसांसदलाई पनि पेन्सन दिलाउन केही सांसदले लविङ तीव्र पारेका छन् । त्यसैपनि कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अझै दोहन गर्ने काममा सांसदहरु नै दिलो ज्यान दिएर लागि परेका हुन् ।
‘पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्नेसम्बन्धी विधेयक’ अहिले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलका क्रममा छ । पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वसांसदहरूले दबाब दिएपछि सरकारले सो विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गराउने प्रयास गरिरहेको छ । यद्यपी यसमा समितिमा सांसदहरु एकमत नहुँदा सरकारको प्रयास सफल हुन सकेको छैन ।
प्रस्तावित विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख, राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष र संविधानसभाका पूर्वअध्यक्षलाई पूर्वपदाधिकारी मानिएको छ । त्यतिमात्रै नभएर केही सांसदले पूर्वसांसदलाई पनि पेन्सन दिनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । खासगरी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले यस किसिमको लबिङ गरिरहेका छन् ।
तर अन्य दलको असयोगका कारण कांग्रेस सांसदहरुको यो प्रयास सफल हुन सकेको छैन । अन्य केही दलले पूर्वपदाधिकारीको सुविधा बढाउँदै पूर्वसांसदलाई पेन्सन दिने विषयको विरोध गरेका छन् ।
कांग्रेस सांसदहरुकै प्रयास अनुसार विधेयक पारित भएमा पूर्वपदाधिकारीलाई दिने सवारीसाधन, सुरक्षाकर्मीलगायतका लागि राज्य कोषमा वार्षिक ६ करोड ७८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ व्ययभार थपिनेछ । मुलुकको अर्थतन्त्र विदेशिएका नेपालीले कमाएर पठाएको रेमिट्यान्समा निर्भर छ । विकासको तुलनामा भ्रष्टाचार कैयौँ गुणा बढी छ । तर सांसदहरु यसरी थलिएको अर्थतन्त्रलाई अझै कोपर्न लागि परेका छन् ।
सांसदहरुको अहिलेको प्रयास भनेको एकपटक जनप्रतिनिधि भएपछि सधैंभरि राज्यकोषमा दोहन गर्ने दाउमात्रै हो । त्यतिमात्रै होइन, पूर्वपदाधिकारीहरू स्वयम् आफ्नो सुविधाका लागि लबिङमा लाग्नु अत्यन्तै लाजमर्दो विषय हो । जनमतसहित संसदमा पुगेका सांसद त झन् आफू निवृत्त भएपछि समेत पेन्सनका रूपमा सुविधा माग गर्नुलाई कुनै हालतमा उचित मान्न सकिदैन । त्यसैले सांसदहरुले राज्यकोषको दोहन गर्ने लबिङ छाडेर मुलुक र जनताको आवश्यकताको बारेमा सोच्न जरुरी छ ।
