काठमाडौं, ४ मंसिर । नेपालको प्रमुख समस्यामध्ये एक भ्रष्टाचार हो भन्नु नौलो तथ्य होइन । भ्रष्टाचारको बारेमा निगरानी गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशको अध्ययनले पनि पनि विश्वका भ्रष्ट देशहरुको सूचीमा नेपाललाई अग्रपंक्तिमा नै देखाउँछ ।
तर, देशको कार्यकारी प्रमुख भइसकेको व्यक्तिले मन्त्री र कर्मचारीहरुकै मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ भनी अभिव्यक्ति दिनुले राज्यको चरित्र उदाङ्गो पारेको छ । यद्यपि, उच्च नेतृत्वको यो अभिव्यक्तिले सुधारका लागि दवाव सिर्जना हुने कतिपयको बुझाई छ ।
देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग लगायत अनेक निकाय छन् । संवैधानिक आयोगदेखि संसदीय समितिले समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अधिकार राख्छन् ।
तर, भ्रष्टाचार अनियमितता कम हुनुको सट्टा बढिरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरु दलीय राजनीतिको छाँयामा परेर अकर्मण्य देखिएका छन् । भ्रष्टाचारीले राजनीतिक संरक्षण पाइरहेको गुनासो दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ ।
मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरिसकेका व्यक्तिबाटै मन्त्रीकै संलग्नतामा भ्रष्टाचार हुने गरेको खुलेयाम अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा मन्त्री र कर्मचारीकै मिलेमोतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको अभिव्यक्ती दिनुभयो ।
सुशासन कायम गर्न सक्ने पदमा पुगिसकेको र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिको यो अभिव्यक्तिलाई कसरी लिने ? लाचारी या सुधारको संकेत । पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालको अभिव्यक्तिलाई ‘सुधारको संकेत’को रुपमा लिनुपर्ने प्रशासनविद् डा. भीमदेव भट्ट बताउनुहुन्छ ।
अहिले निर्णायक तहमा रहेका नेतृत्वलाई दवाव दिनका लागि पनि नेता नेपालको अभिव्यक्ति सही भएको एक राजनीतिकर्मीको टिप्पणी छ । सर्वसाधारण भने भ्रष्टाचार गर्ने जोकोहीलाई कडा सजाय हुनुपर्छ भनी दवाव दिइरहेका छन्।
भ्रष्टाचार उन्मुलन गर्नुपर्छ भन्नेमा कसैको दुईमत छैन । तर, आफू सत्तामा हुँदा सिन्को पनि नभाँच्ने तर सत्ताबाहिर हुँदा चर्को कुरा गर्ने नेपाली नेताहरुको बानी भएको छ । यसको अन्त्य गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रक निकायलाई स्वच्छ, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु त पर्छ नै नागरिक तहबाट पनि भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिस्कार गर्नु जरुरी छ ।
