शम्भु माली
कपिलबस्तु, २९ असोज । स्थानीय स्तरमै मुद्धामामिला हेर्ने गरी न्यायिक समिति गठन गरिए पनि समितिले स्थानीयको विश्वास जित्न सकेको छैन । स्थानीयतहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठिन न्यायिक समितिले सर्वसाधारणको विश्वास लिन नसक्दा न्याय माग्न आउनेको संख्या न्यून छ ।
नेपाल कानून समाजले २०७६ सालमा स्थानीय तहमा गरेको अनुगमनले न्यायिक समितिको नेतृत्व क्षमता र प्रभावकारिता माथि समेत प्रश्न उठेको छ ।
कपिलबस्तुका १० वटै स्थानीयतहमा न्यायिक समिति गठन गरिए पनि ६ जना मात्र कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरिएको छ, । कानुनका जानकारहरुको अभावमा न्यायिक समिति नामको मात्र भएको छ ।
अहिलेसम्म सबै तहमा कानुनी सल्लाहकार नियुक्त हुन नसक्दा न्यायिक समितिले खासै गति लिएको छैन । कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेको न्यायिक समितिले पनि तालिमको अभावमा सहजै मुद्धा मेलमिलाप तथा किनारा लगाउन सकेको छैन । कानुनी जानकारी तथा मुद्धामामिलालाई सल्टाउने क्षमताको अभावका कारण न्यायिक समिति प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग १७ को धारा २ सय १७ मा व्यवस्था गरिएको न्यायिक समिति अन्र्तगत उपधारा १ मा कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक स्थानीयतहले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानमा न्यायिक समितिको गठनको व्यवस्था भए पनि कानुनी सल्लाहकारको अभावमा समितिले काम अघि बढाउन कठिन भएको छ । स्थानीय तहले कानुनी सल्लाहकार नियुक्त नगर्दा समस्या आउन थालेको छ ।
नेपाल कानून समाजले २०७६ सालमा स्थानीय तहमा गरेको अनुगमनले न्यायिक समितिको नेतृत्व क्षमता र प्रभावकारिता माथि समेत प्रश्न उठेको छ । कानूनी ज्ञानको अभावका कारण सफल अभ्यास बढाउन नसकेको अनुगमनको ठहर छ । त्यसैले क्षमता अभिवृद्धि तालिम आवश्यक पर्ने पनि अनुगमनले औंल्याएको छ ।
