काठमाडौँ, २६ भदौ । सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ ।
सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न बनेको ऐन, २०७४ सोमबार संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको हो । विधेयकले प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्बाट सर्वसाधारणको जीउज्यान, सार्वजनिक, निजी सम्पत्ति, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदा तथा भौतिक संरचनाको संरक्षण एवं विपद् जोखिमको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने ध्येय राखेको छ । विधेयकमा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
परिषदमा अर्थ, आपूर्ति, कृषि, गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण, रक्षा, वन तथा भू–संरक्षण, शिक्षा, शहरी विकास, सिँचाइ, सूचना तथा सञ्चार तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीहरु सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । साथै विधेयकको मस्यौदाले सो समितिमा प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सबै प्रदेशका मुख्य मन्त्री, मुख्यसचिव, प्रधन सेनापतिसमेत सदस्यका रुपमा रहने प्रावधान राखेको छ ।
परिषद्ले मुख्यरुपमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा योजना स्वीकृत गर्ने, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा स्थानीय तथा प्रदेश तहलाई आवश्यक नीतिगत मार्गनिर्देश गर्ने, आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरुको मूल्यांकन गर्नेलगायतका कार्य गर्नेछ । विधेयकले गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा नीति तथा योजना कार्यान्वयन गर्न कार्यकारी समिति गठन गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ ।
त्यस्तै विपद् व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीयस्तरमा छुट्टै विपद् व्यवस्थापन कोष रहने, विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी काम प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन केन्द्र रहने, स्थानीय तथा प्रदेश तहमा समेत विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरिने उल्लेख छ ।
