काठमाडौं, ११ भदौ । मूल विवाद थाती नै राखेर नागरिकता विधेयकसम्बन्धी उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेस गरेको छ । पाँच महिनापछि समितिमा प्रतिवेदन पेस भए पनि मूल विवाद मिलेको छैन । उच्च राजनीतिक तहमा छलफल र सहमति बन्न नसक्दा उपसमितिले मुख्य विषयको विवाद टुङ्ग्याउन नसकेको हो ।
नागरिकता विवादमा छलफल गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समितिले २०७५ चैत ७ गते उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमिति संयोजक डा. विजय सुब्बाले प्रतिवेदन समिति सभापति शशी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । प्रतिवेदन अध्ययनका लागि सांसदलाई वितरण भए पनि छलफल सुरु भएको छैन । आवश्यक गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि समितिबाट छलफल प्रारम्भ नभएको हो ।
उपसमितिसँग मूल विवाद रहेको वैवाहिक अङ्गीकृत नगरिकताको व्यवस्था र नागरिकताका लागि स्वघोषणाको व्यवस्थामा सहमति भएको छैन । बाबु पहिचान नभएको अवस्थामा स्वघोषणाको व्यवस्था गर्नुपर्ने विधेयक उपसमितिले प्रस्ताव गरेको छ तर सांसदहरूले त्यसमा आपत्ति जनाइरहेका छन् । उक्त वाक्यांश हटाउन संशोधन दर्ता भए पनि सहमति भएको छैन । सो विषयलाई उपसमितिले विवादित विषयमै समावेश गरेको छ ।
नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई बसोबास गरिरहेको तर बाबु पहिचान नभएको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था छ तर बाबु पहिचान भएका हकमा भने सम्बन्धित देशको नागरिकता नलिएको अवस्थामा मात्र नागरिकता दिइनेछ । यस्तो नागरिकता अङ्गीकृत हुनेछ । वंशजको नागरिकता दिने विषयमा भने विवाद छ । यस्तै नागरिकता वितरणका लागि टोली खटाउनेसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थामा पनि विवाद छ ।
उपसमितिले उक्त विषयमा कुनै सहमति गर्न सकेको छैन । विवादित विषयकै रूपमा उक्त विषयलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । उपसमितिले विवाह, सम्बन्ध विच्छेद भएकी महिलाको थर, वतन र अन्य विवरण संशोधन गर्न निवेदन दिएमा पहिलेको नागरिकता खिची विवरण संशोधन गरी अर्को नागरिकता प्रमाणपत्र दिन मिल्ने व्यवस्थामा सहमति गरेको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा लेखेको छ ।
