सीता शर्मा
काठमाडौं, १८ साउन । बुधबार २० मन्त्रालयका विभागीय मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका छन् । प्रशासनीक क्षेत्रमा हुँदैै आएको करार सम्झौता प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक तहमा समेत लागु गरेर नयाँ पद्धतिको सुरुवात गर्नुभएको छ तर प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई लिएर कतिपयले आफ्नै मन्त्रीहरुको असहयोगले सरकार आलोचित हुँदै गएपछी प्रधानमन्त्रीले बाध्य भएर यस्तो सम्झौता गर्ने अवस्था आएको विश्लेषण गरेका छन् ।
आफ्ना विभागीय मन्त्रीहरुसंग कार्यसम्पादनको करार सम्झौता गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा नयाँ अभ्यासको सुरुवात गर्नुभएको छ ।
मन्त्रीहरुको कामकारबाहीमा चित्त बुझाउन नसक्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले करार सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम तोकेको जिम्मेवारी पुरा नगर्ने मन्त्रीलाई दण्डित गरीने समेत बताउनुभएको छ ।
चार चार महिनामा प्रगती मुल्याङकन गरेर मन्त्रीहरुको क्षमताको परिक्षण गरीने भएपछी प्रधानमन्त्री समक्ष करार सम्झौता गरेका कतिपय मन्त्रीहरुले आफ्ना मन्त्रालय अन्र्तगतका सचिवहरुसंग समेत करार सम्झौता गरीसकेका छन् । यसका साथै मन्त्रीहरुले आफ्नो मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई तोकिएको जिम्मेवारी पुरा नगरे बर्खास्त गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
मन्त्रीहरुकै कार्यशैलीका कारण दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकारले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना भैइरहँदा के योे सम्झौताले अब मन्त्री र मन्त्रालयका कार्यशैलीलाई सुर्धाला ? भन्ने प्रश्न उब्जीएका छन् ।
तर पूर्वप्रशासक भने कागजी रुपमा मन्त्रीसंग गरीएको करार सम्झौताले मात्र कार्यशैली सुधार गर्न नसकिने बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले करार सम्झौता गरेपनी त्यसको कार्यान्वयन र मुल्याङकनको स्पष्ट आधार नभएको हुनाले यस्तो सम्झौताको खासै अर्थ नहुने पूर्व प्रशासक द्धारीकानाथ ढुंगेलको भनाई छ ।
मन्त्री र सचिव साथै मन्त्रालय र मन्त्रालयबीच नै समन्वयको अभावले पछिल्लो समय सरकारले गरेका कतिपय निर्णय विवादमा तानिएपछी प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै मन्त्रीहरुबाट सहयोग नभएको टिप्पणी गरिंदै आइएको छ ।
यसले पनि प्रधानमन्त्री ओली यस्तो करार सम्झौता गर्न बाध्य भएको विश्लेषण गरीएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा राजनीतिज्ञ र प्रशासकबीच कार्यसम्पादन सम्झौता हुने भएपनि राजनीतिक तहमा भने यस्तो अभ्यास भएको पाइदैन ।
त्यसैले राजनीतिक विश्लेषकहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमलाई मन्त्री र कर्मचारीतन्त्र नियन्त्रण गर्न नसकेर अपनाएको अभ्यास भएको बताएका छन् ।
अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेका मन्त्रीहरुको फेरबदलको विषय वाहिर आइरहेको समयमा फेरी प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई आफ्नो कामकारबाही सुधार गर्नलाई करार सम्झौता मार्फत समय दिएको जस्तो देखिएको छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौताको मुख्य उद्देश्य सम्झौता गर्नेलाई आफ्नो कार्यप्रति उत्प्रेरित, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु हो । तर देश बनाउने जिम्मवारी पाएर मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका मन्त्रीलाई समेत कर्मचारी सरह सम्झौता गरेर कर्तव्यबोध गराउनुपर्ने अवस्था आउनुले उनीहरुको कार्य सम्पादनमाथीनै शंका उत्पन्न भएको छ ।
