काठमाडौं, १५ असार । एक वर्षमा देशभर तीनदेखि पाँच करोड बिरुवा रोप्ने अभियान थालिएको छ । सरकारले असार १४ गतेलाई राष्ट्रिय वृक्षरोपण दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गरेको छ । सोही अवसरमा शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रूख रोप्ने अभियानको उद्घाटन गर्नुभयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कोटेश्वरमा नास्पातीको बिरुवा रोपेर अभियान थालनी गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले देशभर कतिपय भूभाग वनक्षेत्रका रूपमा गणना भए पनि त्यहाँ वन मासिँदै गएको र त्यो अवस्था परिवर्तन गरी वास्तविक वन क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न वर्षभर वृक्षरोपण निरन्तर गर्ने योजना सरकारले ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वन क्षेत्र भनिए पनि नेपालका कतिपय क्षेत्रमा वन नै छैन । त्यस्ता ठाउँलाई साँच्चिकै वन क्षेत्र बनाउनुपर्ने छ । ”
विगतमा सार्वजनिक निजी तथा संस्थागत स्तरमा वृक्षरोपण कार्यक्रम हुने तर रोपिएका बिरुवाको संरक्षणमा ध्यान नदिँदा बिरुवा नष्ट हुने गरेका छन् । अब यस्तो अवस्था हुन नदिइने प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पार्नुभयो । “हामीले रोपेका बिरुवालाई आफ्ना सन्तानसरह माया गरेर हुर्काउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अबको प्रतिस्पर्धा बिरुवा संरक्षण गर्नेमा हुनुपर्छ । ” यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा लेखेको छ ।
“यो सरकारको मात्र होइन जनजनको कार्यक्रम हो”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “हाम्रा पुर्खाले बिरुवा र मानवको सम्बन्ध उहिल्यै पत्ता लगाएका थिए । त्यसको धार्मिक, वातावरणीय, जैविक आदि उपयोगिता व्यवहारबाटै थाहा पाएर उनीहरूले बिरुवा संरक्षण गर्थे । हामीले पनि त्यो कुराको अनुकरण गर्नुपर्छ । ”
वृक्षरोपण कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडा, सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्माकुमारी अर्याललगायत उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । कलङ्की–कोटेश्वर सडकखण्ड क्षेत्रमा विभिन्न १० प्रकारका फलपूmल तथा अन्य दुई हजार सात सय बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले आर्थिक सामाजिक विकासका लागि वातावरण प्रवद्र्धनदेखि सहरी सौन्दर्य प्रवद्र्धन, प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सडक किनारा हराभरा बनाउने योजना रहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३१७ निकाय वनरहित छन् । ती तहलाई यसै वर्षभित्र वनक्षेत्रयुक्त बनाइने योजना रहेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।
