काठमाडौं, १४ असार । नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । विधेयकमा रहेका प्रावधानमा सहमती जुट्न नसकेपछि विधेयकले पुर्णता पाउन नसकेको हो । विधेयकमा भएको ढिलाईका विषयमा सत्तारुढ दलका सांसदहरुबाटै सरकारले ल्याउने हरेक विधेयकमा विरोध भइरहेकाले यो विधेयकलाई पछाडी धकेलेको बताएका छन् ।
गएको साउन २२ गते संसदमा दर्ता भएको नागरीकता विधेयक अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमै अल्झिएको छ । आमाको नामबाट नागरीकता दिने विषय, अंगिकृत नागरिकताका लागी राखीने प्रवाधान लगायतका बुँदाहरुमा सहमती जुट्न नसकेपछि अहिले विधेयकले पुर्णता पाउन नसकेको हो ।
विवादित विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो तर उक्त उपसमितिले पनि विवादीत विषयलाई टुंगाउन नसकेपछि विधेयक अगाडी बढ्न सकेको छैन ।
विवादीत बुँदामा राजनीतिक दलसंग छलफल गरेर सहमती खोज्ने जिम्मा उपसमितिलाई थियो । तर सहमति जुटाउने जिम्मा पाएको उपसमितिका संयोजक विजय सुब्बाले विभिन्न कारणले गर्दा आफुहरुले काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।
साथै उनले अहिले सरकारले ल्याउने हरेक विधेयकहरु विवादित भएको हुनाले दलका नेताहरुकै सुझावमा विधेयकलाई अहिले केहि समय थाती राखेको बताएका छन् ।
विधेयकमा रहेको प्रावधानलाई लिएर सत्तापक्षकै नेताहरुबीच मत बाझिएको छ । विधेयक संसदमा दर्ता भएदेखि नै यसमा रहेका प्रावधान राष्ट्रघात पुर्ण रहेको भन्दै नागरीक अभियन्ता लगायत सत्तापक्षकै सांसदहरु यसको विरोधमा रहेका थिए । नागरिकता राष्ट्रियतासंग जोडिएको हुनाले यसलाई छिटो ल्याउनु भन्दा पनि समय लगाएर भएपनि राष्ट्रहितमा आउनुपर्ने सांसदहरुको भनाई छ ।
यता नागरीकता विधेयकमा सहमति जुट्न नसकेपछि टुंगीने भन्दा पनि लम्बिने संकेत देखिएको छ तर विधेयक नबनेका कारण नागरीकता सम्बन्धी समस्या जटिल बन्दै गएको भन्दै मधेशवादी दलहरुले सरकार यसमा गम्भिर हुन नसकेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
