काठमाडौं, १३ असार । सरकारले केही राष्ट्रका लागि नेपाली राजदूतको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसले फेरि एउटा तरङ्ग पैदा ग¥यो । तरङ्गको कारणचाहिँ यी नियुक्तिमा ‘करियर’ बाट प्रतिनिधित्व गराइएन भन्नेबाट थियो । प्रतिनिधित्वको विवाद राजदूत नियुक्ति र नियुक्तिको छनोट प्रक्रियाका सन्दर्भमा प्रायः उठ्ने गरेका छन् ।
राजदूतको काम र जिम्मेवारी तथा राज्य र सरकारको प्रतिनिधित्व कति प्रभावकारी रूपमा गर्ने भन्ने नै महŒवपूर्ण विषय हो । राजदूतका रूपमा नियुक्त भएको व्यक्तिमा मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचनागत चरित्रको ज्ञान पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । योग्यताका बारेमा राज्य संयन्त्रले बहस नै चलाउनुपर्ने विषयगत आधार हुन् ।
राजदूत नियुक्तिका न्यूनतम आधारबारे राज्यका तर्पmबाट स्पष्ट धारणा बन्न सकेको छैन । सबै आधार छोडेर राजदूतको छनोट केवल राजनीतिक र जातीय भागबन्डामा परेपछि नियुक्ति र नियुक्तिमा हुने विवादको कहिले पनि अन्त्य हुनै सक्दैन । त्यसैको परिणाम हो– प्रत्येकपटकको राजदूत नियुक्तिमा विवाद । राज्य संरचना बन्दै गएपछि राज्य संयन्त्रको विकास भयो ।
राज्यको उत्पत्तिसँगै लडाइँ, झगडा र द्वन्द्व पनि त्यतिबेलाको अर्को सामाजिक यथार्थ हुन पुग्यो तर पनि ती लडाइँ स्थायी हुँदैनथे– मिल्ने फेरि झगडा गर्ने । यो नै विश्व इतिहासको प्रारम्भिक चित्र र चरित्र पनि होे । यी राष्ट्रहरूबीच हुने झगडा, द्वन्द्व अनि फेरि मेलमिलापमा राज्यका दूत र प्रतिनिधिको मुख्य भूमिका हुने गथ्र्यो । यसको अभ्यास अहिलेसम्म कायमै छ । द्वन्द्व समाधानमा राज्यका प्रतिनिधिले नाम स्वर्ण अक्षरमा लेखिएको इतिहास पनि छ । समयको अन्तरालमा जब मानव जाति सभ्य र सुसंस्कृत हुँदै गयो, संसारबाट युद्ध हराउँदै गयो ।
आजको परिप्रेक्ष्यमा राजदूतको भूमिका आफूले प्रतिनिधित्त्व गरेको राष्ट्र र प्रतिनिधि भइबसेको राष्ट्रबीच व्यापार, विकास र उन्नतिका लागि सहकार्यका आधार खोज्नु मुख्य विषयवस्तु भएको छ । सन् १९९० को दशकमा देखिएको विश्व ध्रुवीकरणको अन्त्यले त अब राष्ट्र–राष्ट्रबीचको मुख्य मुद्दा भनेको व्यापार, लगानी र विकास साझेदारीका कुरा हुन् । विश्वव्यापीकरणले संसारलाई एउटा सानो गाउँ बनाएको छ ।
त्योभन्दा पनि यी र यस्तै परिवेशमा दुई राष्ट्रलाई कतिसम्म नजिक ल्याउन सकिन्छ, त्यसको पहल गर्नु हो । त्यसैले राजदूत एउटा यस्तो कूटनीतिक प्रतिनिधि हो, जो राष्ट्र–राष्ट्रबीच देखापर्ने तनाव र चिसोपनका बेला एउटा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेमात्र नभई, विकास र व्यापार प्रवद्र्धनका लागि सहकार्य गर्ने आधार खोज्न सक्ने पनि हुनुपर्छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा लेखेको छ ।
