न्यायको पहुँच

काठमाडौं, २३ जेठ । सामान्य नागरिक न्यायालयको ढोकासम्म आउन नै हम्मेहम्मेको अवस्था छ भने पहुँच वर्गले सजिलै न्याय पाउँछन् । अहिले मुस्किलले १५ प्रतिशत नागरिकमा मात्रै न्यायको पहुँच छ ।

नागरिकले न्यायालयबाट न्यायको आशा त गर्छन् तर ढिलो हुने फैसलाले पीडाबोध मात्रै हुन्छ । न्यायका याचक आफैं विवादित बन्दा कतिपय फैसला आलोचित हुने गरेका छन् । छिटो न्याय दिनसके मात्रै देश विकासले गति लिनेछ । तर, न्यायमा देखिएको ढिलाइले आर्थिक विकासको आधारलाई पछि धकेलिरहेको छ ।

सुपर कानुन ल्याएर मात्रै न्यायालयबाट विकास निर्माणको मुद्दामा छिटो फैसला दिनसके आर्थिक समृद्धिको खाका तयार गर्न सकिन्छ । देशमा २००४ देखि २०७२ सालसम्मको ६८ वर्षको अवधिमा मूल कानुन सातपटक फेरिँदा सर्वसाधारणको न्यायिक सवाललाई प्र्रभाव पार्ने महŒवपूर्ण कानुन फेर्न १६४ वर्ष लाग्यो । देशले अबको बाटो भनेको आर्थिक समृद्धि र विकास निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा लेखेको छ ।