काठमाडौं, २३ जेठ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी दिन सुरू गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पहिलो वर्ष सम्बन्धित स्थानीय तहमा सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई ३० दिने रोजगार दिन सुरू गरेको हो ।
रूपन्देहीको तिलोत्तम नगरपालिकाले बुधबारदेखि बेरोजगारमा सूचीकृत भएका ३१६ जनालाई विभिन्न क्षेत्रमा ३० दिनको रोजगारी दिएको छ । श्रम मन्त्री गोर्कणराज विष्टले यसै साता आफै निर्वाचित भएको क्षेत्र गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाबाट औपचारिक रुपमै कार्यक्रम गरेर यसको सुरुआत गरिसक्नुभएको छ ।
उहाँले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत उक्त गाउँपालिकामार्फत बेरोजगारमा सूचीकृत भएका १५० जनालाई ३० दिनको रोजगारी दिएर उक्त कार्यक्रमको कार्यान्वयनको औपचारिक रूपमा सुभारम्भ गर्नुभएको हो । यस्तै यसअघि गुल्मीकै मुसिकोट नगरपालिकाले पनि सोही कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगारमा सूचीकृत भएका ९० जना युवालाई नगरपालिकाभित्रै रोजगारी दिएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार बाग्लुङको ताराखोला गाउँपालिकाले सूचीकृत भएकामध्ये ९५ जनालाई सोमबारदेखि रोजगारी दिइएको छ । उक्त गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन स्वरूप २२ दिनका लागि रोजगारी दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक प्रकाश दाहालले हरेक स्थानीय तहले आआफ्नोमा सूचीकृत भएकालाई छनोट गरेर असार मसान्तभित्रमा ३० दिने रोजगारी दिइसक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत भएकालाई स्थानीयस्तरमै रोजगारी उपलब्ध गराउनका लागि सबै स्थानीय तहमा कार्यविधिसँगै बजेट पठाइसकिएको छं ।
संयोजक दाहालले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता गरिसकेकाले पनि सबै स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षमा यसको कार्यान्वयनका लागि हाल धमाधम काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
जेठ महिनाको अन्तिम हुन लागेकाले केही स्थानीय तहले रोजगारी दिइसकेका छन् भने अधिकांश स्थानीय तहले रोजगारमूलक आयोजना तथा श्रमिक छनोटको काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
यो आर्थिक वर्षमा ३० दिनको रोजगारी दिन सरकारले स्थानीय तहमा रकम पठाइसकेको छ । यस आधारमा असारसम्ममा सबै स्थानीय तहले बेरोजगार सूचीमा दर्ता भएकालाई छनोट गरी रोजगारी दिनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले बजेटमार्फत् प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच लाखलाई रोजगार दिने भनिएको थियो । बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार यही आर्थिक वर्षभित्र एक लाखभन्दा बढीलाई ३० दिन बराबरको रोजगारी दिन दु्ई अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपियाँ बराबरको रकम स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रूपमा पठाएको छ ।
उक्त कार्यक्रमका लागि सरकारले सबै स्थानीय तहले न्यूनतम् पाँच लाखदेखि एक करोड रुपियाँसम्मको अनुदान प्राप्त गरेका छन् । सरकारले प्रत्येक परिवारका एकजना सदस्यलाई एक वर्षमा कम्तिमा सय दिन रोजगारी उपलब्ध गराउने र रोजगारी दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ ।
यस वर्ष कानुन बनाउँदा समय लागेकाले चालु आर्थिक वर्षमा सय दिन रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकिएकाले एक महिनाको मात्रै रोजगारी दिने गरी बजेट पठाइएको हो ।
विपन्नलाई प्राथमिकता
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहमा बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएका व्यक्ति छनोट गर्दा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअनुसार कृषि उत्पादनले वर्षमा तीन महिना खान नपुग्ने कृषिमा आश्रित परिवारको सदस्य तथा बसोबासका लागि आफ्नै घर नभएकाहरू प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने छ ।
बेरोजगार सूचीमा दर्ता भएकामध्ये एकल महिला घरमूली भएको परिवारका सदस्य, दलित अल्पसङ्ख्यक वा लोपोन्मुख परिवारको सदस्य, वार्षिक न्यूनतम रोजगारी बापत प्राप्त हुने पारिश्रमिकभन्दा कम नगद आय भएको परिवारको सदस्य, कोही पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएको, शहीद परिवार तथा बेपत्ता परिवारको सदस्य, महिला र अन्य बेरोजगार व्यक्ति प्राथमिकतामा पर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधि अनुसार कामका लागि पारिश्रमिक कार्यक्रमका लागि सडक निर्माण तथा मर्मत, कृषि तथा सिँचाइ, ग्रामीण खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाई, शिक्षा, वन तथा जलाधार, पर्यटन र अरु स्थानीय आवश्यकताअनुसारका श्रमप्रधान आयोजनाहरु छनोट गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
एउटा आयोजनाको लागत न्यूनतम पाँच लाख रूपियाँभन्दा बढी हुन नहुने र आयोजनाले कुल लागतको कम्तिमा ७० प्रतिशत रकम श्रमिकको ज्यालामा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
तोकियो रोजगार संयोजक
चैत १ गतेदेखि वैशाख मसान्तसम्म बेरोजगारको सूचीकरण गरिएको छ । देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना भइसकेकोमा ७२८ जना रोजगार संयोजक छनोट भई काममा खटिसकेका छन् भने २५ वटा स्थानीय तहमा तत्काललाई स्थानीय तहले आफ्ना कर्मचारीमध्येबाटै एकजनालाई रोजगार संयोजकको जिम्मा दिइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीयस्तरमै प्राथमिकता
सरकारले स्थानीय स्तरमै हुने रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष र आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटले पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा पारेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि उक्त कार्यक्रमको शीर्षकमा पाँच अर्ब एक करोड रूपियाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसो त सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब १० करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । सरकारको आउँदो वर्षको ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’ कार्यक्रम मार्फत पनि रोजगारीका क्षेत्र बढाउने योजना छ ।
मन्त्री गोर्कण विष्टले काम गर्ने उमेरको जनशक्तिलाई कामको प्रत्याभूत गर्ने र श्रम सीप जोश जाँगरलाई देशको विकासमा उपयोग गर्ने प्राथमिकताका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनुभएको छ । उहाँले आफ्नो फेसबुकमार्फत् सार्वजानिक गर्नुभएको सन्देशमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले देशभित्र श्रम बजारमा उत्पन्न काम र बेरोजगार जनशक्तिलाई जोड्ने गरी यसको महत्वपूर्ण भूमिका हुने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सरकारले गरिबी, अभाव र बेरोजगारीमा बाँचिरहेका युवा शक्तिलाई रोजगारसँग जोडने गरी रोजगारीको प्राथमिकता दिएर यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको उहाँको भनाइ छ । साथै उहाँले यो कार्यक्रमले आगामी दिनमा नेपालमा कामको सम्भावना र पौरखी युवाको जीवन बदल्न सकिन्छ भन्ने आशा जगाएको बताउनुभयो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा लेखेको छ ।
