काठमाडौं, ८ जेठ । मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्था हटाउन तीन नम्बर प्रदेशसभामा सांसदहरुले माग गरेका छन्। मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे बोल्दै उनीहरुले संघीय सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको भन्दै विधेयक फिर्ता लिई सच्याएर पुनः दर्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद पुकार महर्जनले सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत् प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन गर्न खोजेको जिकिर गर । ‘संघीय सरकारले विधेयक मार्फत् पत्रकारहरुको मुख थुन्न खोजी रहेको छ,’ उनले भने, ‘मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी व्यवस्था राखिएका छन्, त्यो हटाउनु पर्छ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद निमा लामाले भने प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्ने शैली फेर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले बजेट कार्यान्वयनको परम्परागत शैली परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका सांसद चन्द्रबहादुर लामाले भौगोलिक विकटतालाई हेरेर न्यायोचित रुपमा बजेट विनियोजन गरी बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। सामाजिक न्यायको आधारमा गाउँ केन्द्रीत बजेट विनियोजन गर्न माग गर्दै नेकपाकै सांसद जगतबहादुर सिम्खडाले गतआर्थिक वर्ष भन्दा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रुपमा गर्न तयारी गर्नुपर्ने बताए।
नेकपाकै सांसद जिवन खड्काले प्रदेशको सार्वजनिक जग्गाको सदुपयोग गर्न प्रदेश सरकारले चासो दिनुपर्नेमा जोड दिदै आगामी आवको बजेटमा जग्गा संरक्षणका लागि ध्यान दिनुपर्ने बताए।
प्रदेश सभाको बैठकमा ‘प्रदेशस्तरमा जलचर संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’माथि सैद्धान्तिक छलफल पनि भएको छ। प्रदेशसभाको आगामी बैठक बुधबार दिउँसो डाँकिएको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा लेखेको छ ।
