काठमाडौं, ३० वैशाख । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन आयुक्त राजनारायण पाठकले घुस लिंदै गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएको दुई महिना नाघिसकेको छ । अख्तियारले उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा पनि दायर गरेको छ । तर, सरकारले उनी माथि महाअभियोग नलाउँदा भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको नीति मै प्रश्न उठिरहेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठक भक्तपुरस्थित नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग क्याम्पसको जग्गा विवाद मिलाईदिने भन्दै ७८ लाख घुस लिएको भिडियो सार्वजनिक भयो । त्यो खबरसँगै घुसखुवाउने पक्षले पाठकलाई घुस खुवाएको र उनले काम नगरिदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री, प्रतिपक्षी दलको नेता तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वालाई पनि भिडियो देखाइएको थियो ।
पाठकलाई महाअभियोज लगाउने तयारी भएको भनेर नेम्वाङलाई कोट गरेर समाचार पनि सार्वजनिक नभएका होइनन् । तर, एकाएक पाठकले राष्ट्रपति समक्ष राजिनामा पेश गरे । सरकारले महाअभियोग लगाउने भन्दा पनि उनले राजिनामा दिइसकेको भनेर पन्छिने काम मात्र भयो । अख्तियारले चैत १२ गते पाठक विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ तर सरकारको गतिविधि र भ्रष्टाचार मुद्दामा देखिएको उदासिनताले नागरिक विश्वास जाग्न सकेको छैन ।
सरकारले महाअभियोग नलगाउनु, राष्ट्रपतिले राजीनामा स्वीकार गर्नु र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भनेर अख्तियार जस्तो गरिमामय संस्थामा पुगेका व्यक्ति आफै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुँदा समेत बचाउनुले राज्यसंयन्त्रको भ्रष्टीकरणलाई संकेत गरेको छ । सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरु छानविन जारी भएको भन्दै छानविनबाट परिणाम आएपछि कोही पनि उम्कन नसक्ने बताउँछन् । भ्रष्टाचारका एकपछि अर्को काण्ड आइरहेका छन् । भ्रष्टाचार र सरकारका गलत कदममा खरो उत्रनु पर्ने प्रमुख प्रतिपक्षले हो ।
तर, प्रमुख प्रतिपाक्षी दल त्यो भूमिकामा खरो उत्रिन सकेको छैन । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरु काण्डै काण्डले कही अलमल भएको स्वीकार गर्दै अव संसद देखि सडकसम्म भ्रष्टाचारविरुद्ध उभिने दावी गर्छन् । भ्रष्टाचारमा सुन्य सहनसिलताको नीति लिन्छौं भन्ने सरकारको नीति छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायकै व्यक्तिहरु संलग्न भएका काण्डहरु आउँदा यसरी सरकारले मौनता साध्नुले उसको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठाएको छ ।
