काठमाडौं, २ चैत । केपीओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको १३ महिनापुरा भएको छ । सधै राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर सरकार विकासको बाधक ठान्ने गरेकोमा नेकपाको दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेपछि विगतका कमजोरी अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
सरकारले गर्ने दावीमात्र नभएर नागरिकले समेत वर्तमान सरकारबाट औषतभन्दा फरक अपेक्षा राखेका थिए । तर, सुरुवाति तीन महिनामा केही आसा जगाएपनि त्यस यता सरकार एक पछि अर्को गर्दै आलोकप्रिय बनिरहेको छ ।
सरकारले गरेका निर्णयहरु एक पछि अर्को विवादित बनी रहेका छन् । अनि नागरिकबाट व्यापक समर्थन पाएका निर्णयहरु समेत सरकार आफैले कार्यान्वयन नगर्दा त्यसले नागरिकमा थप निराशा ल्याइरहेको छ ।
पहिलो बैठकबाट नैं अघिल्लो देउवा सरकारका सबै निर्णय उल्टाउने निर्णय गरेको सरकार त्यही निर्णयबाट नै विवादित बन्न सुरु गरेको थियो । त्यसरी निर्णय गर्दा कतिपय संबैधानिक समस्या आएपछि सच्याउन बाध्य भएको सरकार त्यस यता पनि हरेकजसो निर्णयमा विवादित बनिरहेको छ ।
बुढिगण्डकी आयोजना चिनीयाँ कम्पनीलाई ठेक्का दीने, वाईडवडी काण्डमा संसदीय समितिको निर्देशन पालना गर्दिन भन्दै गरेको घोषणा हुँदै विवादीत बनेको सरकार, व्यापक जनसमर्थन पाएको सिण्डिकेट खारेजीमा समेत असफल भएपछि नागरिकमा पहिलो निराशा सुरु भएको थियो ।
अहिले सीके राउतसँगको ११बुँदे संझौता, विप्लव नेकपामाथिको प्रतिवन्ध सहितका निर्णयमा थप विवादित बनिरहेको छ । नेकपाका नेताहरु पनि सरकारका निर्णय विवादित बन्नु स्वभाविक ठान्छन् ।
पार्टीमा छलफल नहुनु अनि मन्त्रिपरिषद भित्र समेत पर्याप्त छलफल नगरि विना तयारी निर्णय गर्दा सरकार विवादित बनिरहेको उनीहरको बुझाई छ । सरकारका निर्णय विवादित हुनुमा विश्लेषक र सत्तारुढ दलको भन्दा प्रमुख प्रतिक्षी दलको बुझाई भने अलिक फरक छ ।
सरकार नागरिकको हित र राष्ट्रिय सहमति भन्दा दुइतिहाईको दम्भ देखाउनतर्फ उद्यत हुँदा उसका हरेक निर्णय विवादित बनिरहेको प्रतिपक्षको बुझाई छ । अहिले इतिहासमै १६ सालपछि पहिलो पटक दुईतिहाई बहुमतको सरकार बनेको छ ।
