काठमाडौं, १५ फागुन । पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग सरकार र विश्वविद्यालयले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुल्ने गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त कलेजले अवैध रूपमा एउटै विद्यार्थीसँग लाखौं रुपैयाँ लिएको प्रमाण भेटिएको हो ।
वार्षिक शुल्क, त्रिवि सम्बन्धन, रजिस्ट्रेसन, सुरक्षा, इन्टर्नसिप, स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा कलेजले फ्रतिविद्यार्थी १० लाखसम्म बढी लिने गरेको छ । होस्टल, खाना र अतिरिक्त त्रियाकलाप शीर्षकमा छुट्टै शुल्क लिइन्छ । कलेजका स्वास्थ्यसम्बन्धी ८ विषयमा करिब ६ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
कान्तिपुरलाई प्राप्त कलेजको बिल भर्पाइअनुसार सन् २०१८ ब्याचका लागि एमबीबीएस भर्ना भएकी एक छात्रासँग ३ लाख बढी लिइएको छ । उनीसँग इन्टर्नसिपका लागि १ लाख ९२ हजार, रजिस्ट्रेशन ५० हजार, त्रिवि शुल्क ८४ हजार ९ सय (एकएक पटकका लागि), सुरक्षाशुल्क ५० हजार र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ५ हजार लिइएको हो । यो सरकारले निर्धारण गरेको एकमुष्ट शुल्कबाहेकको हो । क्रिवि चिकित्सा शिक्षाशास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयका अनुसार विद्यार्थीसँग यस्ता शीर्षकमा अतिरित्त शुल्क उठाउनु गैरकानुनी हो । यी शीर्षक सरकारले तोकिदिएको एकमुष्ट शुल्कभित्रै पर्छन् । होस्टल खर्चबापत ६ महिनाको ४२ हजार लिएको बिल भर्पाइमा उल्लेख छ ।
सरकारले काठमाडौंबाहिरका मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययन गर्न ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ । उक्त रकम पनि ५० र २५२५ प्रतिशत गरी ३ किस्तामा तिर्न पाउने प्रावधान छ । ‘पहिलो किस्ता बुझाएर ओरेन्टेसन कक्षामा आएका थियौं,’ एक छात्राले भनिन्, ‘त्यहाँ छुट्टै पैसा मागियो । दिदैनौं भन्दा भर्ना गर्दैनौं भनेकाले दियौं ।’ यो समाचार आजको कन्तिपुर दैनिकमा लेखेको छ ।
कतिपयलाई अतिरिक्त रकम तिरेको बिल भर्पाइसमेत नदिएको विद्यार्थीको गुनासो छ । ३३ महिनामा यी शुल्कबाहेक छुट्टै ७५ हजार बुझाउन कलेजले दबाब दिइरहेको ती छात्राले बताइन् । विद्यार्थी कल्याण, आन्तरिक परीक्षा, खेलकुद शीर्षकमा उक्त रकम माग गरिएको हो । उक्त ब्याचमा ९५ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । ‘सबैसँग ३ लाख लिइएको छैन, कोहीसँग दुई लाख, अढाई लाख पनि लिएको छ,’ उनले भनिन् ।
सन् २०१६ ब्याचमा एमबीबीएस अध्ययनरत अनित सिन्हा विद्यार्थीका उजुरी बोकेर ३ दिनदेखि काठमाडौंमा छन् । कलेजले विद्यार्थीबाट उठाएको अवैध शुल्क फिर्ता गराउन उनी डिन कार्यालय धाइरहेका छन् । सोही ब्याचका अभिभावकले प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, त्रिवि र स्थानीय प्रशासनमा उजुरी गरेको महिना दिन नाघिसक्यो । तर यी निकाय बेखबरजस्तै छन् ।
