काठमाडौं, ११ फागुन । यतिबेला नागरिकता ऐन विदेशीको चंगुलमा फसेको छ । केही व्यक्तिको सिफारिसको आधारमा समेत नागरिकता वितरण गरिएको छ । नागरिकता पाउनेको असली जन्मकुण्डली हेरिएको छैन । हेरिए सोझासाझा नेपालीलाई हेरिएको छ ।
बाङगाबलियाले दबाब र प्रभावमा जसरी पनि नागरिकता लिएका छन् । यसरी नागरिकता लिने भारतीय बाउका छोरा छोरी मन्त्रीदेखि सांसदसम्म पनि बन्न भ्याई सकेका छन् । यसरी लाखौँ गैरनेपालीहरुका हातमा नेपाली नागरीकताहरु परेका छन् ।
भुपरिवेष्ठित र दुई ठुला देशका बिचमा रहेको नेपाल जति नागरिकताको विषयमा गम्भिर हुनुपर्ने हो त्यो नहुँदा तराईमा नक्कली नागरिकता बनाउने गिरोहको ठुलै धन्दा फस्टाइरहेको छ । पसल पसलमा बेचिएका छन् हजारदेखि लाख रुपैयाँ सम्ममा नेपाली नागरीकता । अबैध रुपमा हुने यस्ता कामलाई सरकारले रोक्न सकेकै छैन ।
नेपालमा विदेशीलाई नागरिकता बाँढ्ने खेल आजको होइन । वि.स २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछाडि विदेशीहरुलाई नागरिकता खुकुलो बनाउँनकै लागि २००९ सालमा पहिलो पटक नागरीकता ऐन बनेको थियो । सोहि ऐन जारी हुनु भन्दा २ वर्ष अगाडी नेपालमा आई बसोबास गरेका विदेशीलाई पनि नेपाली मानेर नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो । यो क्रम वि.स २०१९ सम्म निरन्तर चल्यो ।
त्यो १० वर्षको अवधीमा करिब ३ लाख २४ हजार भारतीयले नागरिकता पाएको तथ्याङ भेटिन्छ । २०१५ सालको संविधानले पनि २००९ सालमा स्थापित खुकुलो प्रावधानहरुलाई यथावत राख्यो । तर २०१९ सालको संविधानले भने यसलाई कडाई गर्दै २०२० साल फागुन २२ गते अंगिकृत नागरिकता ऐन जारी गरी बंशजको आधारमा नागरिकता दिने २००९ सालको व्यवस्थालाई कडाई गर्यो ।
तर २०३६ सालको जनमत संग्रहमा पंचायतलाई जिताउने खेलमा नेपालमा बसोबास गर्दै आएका करिब १० लाख भारतीयहरुको मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउने काम भयो । थप जानकारीका लागि भिडियाे हेर्नुहोस्>>>
