काठमाडौँ, १० फागुन । न्यायपरिषद्ले सुन तस्करी मुद्दामा शंकास्पद आदेश गरेको भनी उच्च अदालत विराटनगरका ८ न्यायाधीशमाथि प्रारम्भिक छानबिन पछि समिति नै गठन गरेर विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
दुई वर्षअघिको त्यस्तै घटनामा शंकास्पद आदेश गर्ने न्यायाधीशहरूले भने ‘उन्मुक्ति’ पाइरहेका छन् । उनीहरूमाथि प्रारम्भिक छानबिन समेत हुन सकेको छैन । ‘दुई वर्षअघि ३३ किलो सुनकाण्डमा भएको आदेश अहिलेको भन्दा कम छैन,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘अनुसन्धान क्रममा पेस भएका प्रमाण न्यायाधीशले नदेख्ने, न्यायाधीशका यस्ता आदेश न्यायपरिषद्ले थाहा नपाउने अवस्था बनेको छ । यस्ता आदेशमाथि गम्भीरतासाथ छान बिन हुनुपर्छ ।’
काठमाडौंको गौशालानजिक पिंगलास्थानबाट २०७३ पुस २१ गते केही गहनासहित साढे ३३ किलो सुन बरामद भएको थियो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उक्त घटनामा ३३ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । पक्राउ परेकामध्ये सबै थुनामा रहेकामा एसएसपी श्याम खत्रीसहित चार जना व्यापारी नाम मात्रैको धरौटीमा छुटे ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले २०७३ चैत ४ मा राजेश शाक्य, सुनील श्रेष्ठ, सपन श्रेष्ठ र मनोज श्रेष्ठलाई प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको भन्दै ११ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । सुनकाण्डमा प्रत्यक्ष पक्राउ परेकासहित अन्य कुनै न कुनै प्रमाणका आधारमा संलग्न देखिएकालाई भने पुर्पक्ष थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो ।
उक्त मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले जिल्लाको भन्दा ऊदार दृष्टिकोण राख्दै केहीलाई सामान्य तारिखमा छाड्ने निर्णय गर्यो । छाडिएका व्यक्तिहरू सुन तस्करीका त्रममा निर्माण भएको सञ्जालको केन्द्रमा रहेका पात्र रहेको अनुसन्धान प्रतिवेदनबाटै खुलेको थियो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू भीमकुमार ओझा र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले २०७४ साउन १२ गते एसएसपी श्याम खत्रीलाई सामान्य तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
भन्सारका नासु श्यामकृष्ण श्रेष्ठलाई समेत घटनामा संलग्न नदेखिएको टिप्पणी गर्दै २ लाख धरौटीमा रिहा गरिदियो । उनैलाई अख्तियारले गत माघ १५ गते १४ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको भनी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
