काठमाडौं, २७ माघ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको नागरिकता ऐन २०६३ संशोधनका लागि संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको छ । नागरिकता ऐन २०६३ ले गैर नेपालीलाई सहजरुपमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको र संशोधनको प्रस्तावले झनै त्यसलाई प्रशय दिएको भन्दै संसद बाहीर नागरीकता ऐन खारेजीको माग उठीरहेका वेला सत्ता पक्षले भने हाल प्रावधानमा रहेको नागरिकता ऐनमा रहेका कमि कमजोरीलाई हटाई संबिधान अनुरुप नागरीकता ऐन ल्याउने बताएका छन् ।
संसदमा नागरिता ऐन २०६३को संशोधन गर्न सरकारले संसदमा विधेयक लगेको छ । विधेयक संसदबाट दफावार छलफलका लागि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गइसकेर त्यही विचाराधिन अवस्थामा छ ।
तर, सडकमा भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित विशिष्ट तहमा सेवा गरिसकेका व्यक्तिहरुको समुहले नागरिकता ऐन २०६३ खारेज नगरे त्यसले देशलाई फिजीकरण वा सिक्किमीकरण गर्नसक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।
नेपालमा नागरिकताको बिषय विगत देखि नै संसद देखि सडकसम्म बहसको विषय बनिरहेको छ । हरेक राजनीतिक परिवर्तन पछि नागरिकता आयोगका नाममा होस वा राजनीतिक निर्णयका आधारमा होस –एकैपटक लाखांैलाई नागरिकता वितरण गर्दा धेरै गैर नेपालीलाई नागरिकता वितरण भएको उनीहरुको बुझाई छ ।
विगतमा जन्मका आधारमा होस वा गलत विवरण पेश गरेर बंसजकै नागरिकता होस धेरै भारतीयलाई नागरिकता बाँडिएको उनीहरुको दावी छ । त्यसैले सडकमा निस्केकाहरुले पहिला वितरीत नागरिकताको छानविन आयोग गठन गर्नुपर्ने र त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरि नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने अवाज उठाइरहेका छन् ।
नागरिकता ऐन खारेजीका लागि गठन भएको दवाव समुहले त बिज्ञहरुको आयोग गठन गरी विदशीको हातमा परेको नागरिकता खारेज हुनुपर्ने बताइरहेका छन् ।
तर, सडकमा यस्तो आवाज उठेपनि संसदीय समिति भने विधेयक फिर्ता गर्ने मागको सुनुवाई गर्ने संकेत दिएको छैन । नागरिकता गैर नेपालीलाई वितरण हुन नसक्नेगरी कडा प्रावधान ल्याएको सांसदहरु बताउँछन् ।
सन् १९५० को नेपालभारत सन्धीले दुई देशबीच आवत–जावत सहज बनाएपछि केही नागरिकताका विषयमा पनि केही प्रश्न उठेको सत्तारुढ दलकै नेताहरु बताउँछन् । उनीहरु नागकिरता ऐनले मात्र समस्या समाधान नहुने भन्दै नागरिकता ऐनले हुनेजति समाधान गर्नेगरी ऐन आउने दावी गर्छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १० देखि १५ सम्म नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
