फूलमाया आले
काठमाडौं, १० पुस । संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि जनाउदै आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीले दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । सरकारले आगामी केही दिनमा पनि माग सम्बोधन गर्न पहल नगरे जनस्वास्थ्य र फोहोरमैला व्यवस्थापनमा काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत आन्दोलनमा उतारेर सम्पूर्ण काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि जनाउदै आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेकाछन् । विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीले सरकारले यही १० गतेसम्म माग सम्बोधन गर्न समय दिएपनि सम्बोधन नगरेपछि दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य भएको बताएका छन् ।
गत हप्ताबाट आन्दोलनरत कर्मचारीले कालोपट्टी बाधेर दुईघण्टासम्म कार्यालयको काम ठप्प पारिरहेको थिए । आन्दोलनका क्रममा सरकारले एक पटक वार्तामा बोलाएपनि माग सम्बोधन गर्नतर्फ पहल नगरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले नसुनेको र नदेखेको भएर आगामी केही दिनमा पनि माग सम्बोधन गर्न पहल नगरे अत्यावश्यक सेवा, जनस्वास्थ्य र फोहोरमैला व्यवस्थापनमा काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत आन्दोलनमा उतारेर सबै काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु आवद्ध विभिन्न चारवटा कर्मचारी संघ, संगठन, तथा युनियनले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले आफूहरुलाई कानुनी रुपमा नै विभेदमा पारेको भन्दै त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । देशमा प्रगतिशील र समावेशी संविधान बनेपनि सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यायदेश स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल गिराउनेगरी आएका कारण विभेदविरुद्धको आन्दोलन भएको उनीहरुको भनाई छ ।
सरकारले गत मंसिर २३मा ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले निजामति कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा जाँदा एक देखि दुई तहसम्म बढुवासहित सेवा सुविधा दिनेगरी ल्याएपछि स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन थालेको थिए । समान तहका कर्माचारीलाई बढि सुविधादिने तर स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई जहाँको तही राख्ने कानुनले नकारात्मक मोटिभेसन गर्ने भन्दै उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्याण गराइरहेका छन् ।
त्यही ध्यानाकर्षणले नभएपछि मंगलबार काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सम्पूर्ण स्थानीय तहका कर्मचरीले संयुक्त रुपमा राष्ट्रिय सभागृहबाट विरोध र्यालीको आयोजना गरी काठमाडौं महानगरको कार्यालयमा गएर कोणसभा गरेका थिए । देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा समेत स्थानीय तहमा लामो समयदेखि कर्मचारीले काम गरिरहेका थिए ।
यसैले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी यसरी आन्दोलनमा उत्रिएपछि सर्वसाधारण जनताले पनि सास्ती पाउने अवस्था आएको छ भने सिंहदरबारको अधिकार गाँउ गाँउमा भन्ने नारा कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउने खतरा बढाएको छ ।
