काठमाडौं, २१ मंसिर । सरकारले नेपाली कम्पनीसँग क्षमता नभएकाले अन्त शुल्क स्टिकर छपाई विदेशी कम्पनीलाई दिनु परेको स्पष्ट पारेको छ । राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले नेपाली छपाई कम्पनीसँग आवश्यक क्षमता नभएका कारण अन्त शुल्क स्टिकर छपाई विदेशी कम्पनीलाई दिनु परेको बताएका छन् ।
शुक्रबार संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले स्वदेशी कम्पनीलाई नै सो स्टिकर छपाईको काम किन नदिएको भन्ने प्रश्न गरेपछि उनले नेपालको छपाई कम्पनीसँग क्षमता नरहेको जवाफ दिएका हुन् ।
राजस्व सचिव ढुंगानाले अन्त शुल्क स्टिकर संवेदनशील बस्तु भएकाले यसको सुरक्षा लगायतको उचित व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर विदेशी छपाई कम्पनीलाई दिनुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पारे । सरकारले यो वर्ष पनि इन्डोनेशियाको छपाई कम्पनीलाई अन्तशुल्क स्टिकर छपाईको काम दिएपछि स्वदेशका छपाई कम्पनीहरुले त्यसको विरोध गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दिएका थिए ।
राजस्व सचिव ढुंगानाले नेपालमा सो स्टिकर छपाउनका लागि आवश्यक प्रविधि समेत नरहेको दावी गरे । राजस्व सचिव ढुंगानाले मदिराबाट उठने वार्षिक ५७ अरव बराबरको राजस्व अपचलन हुन नदिन पनि सरकारले अन्त शुल्क स्टिर छपाईलाई व्यवस्थित बनाउन विदेशी कम्पनीलाई दिनु परेको समितिलाई जानकारी गराएका छन् । उनले बजारमा नक्कली मदिराको व्यापार नहोस् भनेर सरकारले अन्त शुल्क स्किटर लगाउने व्यवस्था गरेको बताए ।
गत वर्ष सरकारले मदिराबाट मात्रै ५७ अरव, ८७ करोड, २६ लाख ३५ हजार अन्त शुल्क अन्तरगतको राजस्व संकलन गरेको थियो । राजस्व सचिव ढुंगानाले राजस्व संकलनमा ठूलो योगदान दिने अन्त शुल्क स्टिकरलाई दुरुपयोग हुन नदिन सरकार सचेत रहेको बताए ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले नेपाली उद्योगीहरुलाई नै सो स्टिकर छपाईको जिम्मा दिने व्यवस्था नगरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य तेजुलाल चौंधरीले अन्त शुल्क स्टिकर नेपालमै छपाई गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराए ।
समितिका अर्का सदस्य हृदयश त्रिपाठीले अन्त शुल्क स्टिकर दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले नेपालको छपाई कम्पनीलाई नै अन्त शुल्क स्टिकर छपाई गर्ने व्यवस्था गर्न सरकार किन लागि नपरेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । समितिका सदस्यहरुले छपाईको काममा समेत विदेशी कम्पनीबाट सरकारले कमीशन खाने गरेको आरोप पनि लगाएका छन् ।
