काठमाडौं, १९ मंसिर । सरकारले पुस मसान्त भित्र प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिसक्ने स्पष्ट पारेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी करारमा लिएर काम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको दावी समेत गरे ।
उनले कर्मचारी समायोजनाका लागि सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन र कर्मचारी समायोजनासम्बन्धि ऐन मन्त्रीपरिषद बैठकमा पेश गरिएको बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा देखिएको समस्याबारे छलफल गर्न बुधबार आयोजित संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पण्डितले कर्मचारीलाई कर्मक्षेत्रमा पनि निष्पक्ष रुपमा खटाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
मन्त्री पण्डितले आवश्यक्ताका आधारमा मात्रै स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारे । कतिपय प्रदेश तहका कर्मचारी घाम तापेर बस्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई पनि काममा लगाउने गरी सरकारले कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्ने बताए । मन्त्री पण्डितले कार्य क्षेत्रमा जान नचाहने कर्मचारीमाथि कडा कार्वाही गर्न सरकार बाध्य हुने चेतावनी दिए ।
मन्त्री पण्डितले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य सहज रुपमा भईरहेको बताए । उनले स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारीको अभाव हुन नदिन सरकारले असारमा नै कर्मचारीको दरबन्दी स्विकृत गरेको स्पष्ट पारे ।
