काठमाडौँ, १७ मंसिर । विवादास्पद क्रिश्चियन धर्म प्रचारक संस्था (युनिभर्सल पिस फेडेरेसन) ले आयोजना गरेको एसिया प्यासिफिक समिटमा सरकार र पार्टीका शीर्ष नेताहरूको संलग्नताप्रति सत्तारूढ नेकपाभित्र असन्तुष्टि बढेको छ ।
विवादित धार्मिक संस्थाको कार्यक्रममा सरकार प्रत्यक्ष सहभागी र सहयोगी बनेको भन्दै पार्टी नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै आपत्ति जनाएका हुन् । ‘कुनै व्यक्ति र निजी संस्थाको निहित स्वार्थमा सरकार र पार्टीको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन,’ नेता भीम रावलले ट्विट गर्दै भनेका छन्,’ शान्तिको नाममा सम्मेलन गर्नेहरूले यत्रो पैसा कति कहाँबाट आयो जनतालाई भन्नुपर्छ । नभने सरकारले खोजेर भन्नुपर्छ ।’
समिटमा पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल आमन्त्रण समितिको संयोजक थिए भने प्रधानमन्त्री केपी ओली र सरकार सहयोगी बनेको थियो । त्यसप्रति रोष प्रकट गर्दै रावलले शीर्ष नेतृत्वलाई राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक मर्यादा र परिणामको हेक्का राख्न सुझाएका छन् ।
समिटमा नेकपाकै अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ अनुपस्थित रहे । नेकपाकै नेता घनश्याम भुसालले पनिट्विटरमार्फत भनेका छन्, ‘विगत केही दिनमा नेताहरूको सांस्कृतिक अधपतन र नग्नताको जुन राष्ट्रिय परेड प्रदर्शन भयो, त्यसको मूल्य यस मुलुकका सन्तान–दरसन्तानले लामो समयसम्म तिर्नुपर्नेछ ।’
समिट समापन समारोहमा युनिफिकेसन चर्चकी प्रमुख हक जा हान मुनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई १ लाख डलर राशिको ‘लिडरसिप एन्ड गभर्नेन्स अवार्ड’ र सम्मानपत्र प्रदान गरिन् । ओलीले पुरस्कार रकम युवा तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा खर्चन भन्दै सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बताए ।
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
