काठमाडौं, ६ मंसिर । सरकारले राष्ट्रपति माथि लगाईएका सम्पूर्ण आरोपहरु निराधार, कपोलकल्पित र खण्डनयोग्य रहेको भन्दै संबैधानिक निकायलाई विवादमा पार्ने गरि टिका टिप्पणी नगर्न आग्रह गरेको छ ।
अघिल्लो बिहीबार मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सुचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय व्यवस्थापन र सवारी खरिदको विषयमा भएका सार्वजनिक टिप्पणी निराधार भएको दाबी गरेका छन् ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मन नपराउने तत्वहरुको स्वागत गर्दै लोकतन्त्रको मर्म, महत्व र अस्तित्वलाई कमजोर गराउने मनसायले उच्च संबैधानिक संस्था प्रति बिभिन्न टिका टिप्पणी हुने गरेको र त्यसबारे सरकार जानकार रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति जस्ता उच्च संबैधानिक निकाय संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार नै संचालिन भईरहेको भन्दै उनले लोकतान्त्रिक संस्थाहरुलाई विवादमा नपार्न पनि आग्रह गरे ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले केही नमागेको भन्दै व्यक्ति विशेषलाई बद्नाम बनाउने र संस्थालाई कमजोर बनाउने गरि आउने टिप्पणीलाई सरकारले अस्वीकार गरेको उनले उल्लेख गरे ।
राष्ट्रपतिका लागि १८ करोडको गाडी किन्न लागियो भन्ने भनाईमा सत्यता नभएको भन्दै उनले भने सरकारले राष्ट्रपतिलाई बुलेटप्रुफ गाडी दिन खोजेको विषय स्पष्ट पारे ।
प्रहरी प्रतिष्ठानको जग्गा मिच्न लागियो भन्ने सवाल तथ्यपरक नभएको भन्दै सरकारले नेपाल र भारतबीच २०७१ साल मंसिर ९ गते नै हालको प्रहरी प्रतिष्ठानलाई पनौति नगरपालिकाको दलिनचोकमा राख्ने भनि एम ओ यु पनि भईसकेको तथ्यबारे स्पष्ट पारेको छ । सम्झौतामा तात्कालिन आईजिपी मोतिलाल बोहराले हस्ताक्षर गरेको पनि मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
सरकारले बुधबार सुनसरीको दुहवीमा अज्ञात समुहको गोली लागी हत्या भएका मोहम्मद फिदाका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय पनि गरेको छ । साथै सरकारले परिवारका एक जना सदस्यलाई रोजगारी दिने भएको छ ।
सुनसरी दुहवी नगरपालिकाका मोहम्मद फिदा हुसेनको बुधबार विहान रनीगाउ नजिकै नहरको डिलमा गोली हानी हत्या गरिएको थियो ।
