सीता शर्मा
काठमाडौं, १७ कात्तिक । संघियता कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी समायोजनको विषय निकै चुनौतीपुर्ण देखिएको छ । अहिले स्थानीय र प्रदेशतहमा कर्मचारी अभावका कारण अपेक्षाकृत कामहरु हुन नसकेको स्थानीय तह र प्रदेशतहका जनप्रतिनिधीहरुले गुनासो गरीरहेका छन् । आवश्यक कर्मचारी अभाव हुनुका साथै भएका कर्मचारीहरु पनि सेवा वृद्धि , बढुवा लगायतका सर्त राख्दै सरकारले खटाएको स्थानमा नजाँदा समस्या देखिएको हो ।
कर्मचारी समायोजनको विषयलाई लिएर अहिले संघिय र प्रदेश सरकार बिच दुरी बढीरहेको छ । आवश्यक कर्मचारी संघिय सरकारले नपठाएको भन्दै प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको बताइरहेका छन् । प्रदेश सरकारलाई मात्र होइन कर्मचारीको अभाव स्थानीय सरकारमा पनि उस्तै छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब डेढ वर्ष वित्तिसक्दा पनि स्थानीय तहले कर्मचारी पाउँन सकेको छैन । स्थानीय ,प्रदेश र संघको चुनाव भएको लामो समय हुँदा पनि संघिय सरकारले कर्मचारी समायोजनको विषय टुंगोमा लगाउन सकेको छैन ।
संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्याङ्ग अनुसार अहिले स्थानिय तहमा ५७ हजार ७ सय ६६ कर्मचारी आवश्यक रहेकोमा ४० हजार कर्मचारी मात्र स्थानीय तहमा कार्यरत छन् । त्यस्तै २१ हजार ३ सय ९९ कर्मचारी आवश्यक रहेको प्रदेशमा आधा कर्मचारी पनि पुगेका छैन्न् ।
कर्मचारीहरुको समायोजनको लागि बनेको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सरकार पुन अर्काे कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मार्फत कर्मचारी समायोजन प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन लागेको छ । तर निजामती कर्मचारीहरु भने सरकारले समायोजन ऐन बनाउदाँ आफुहरुसंग छलफल नै नगरेकोमा असन्तुष्टी जनाइरहेका छन् ।
तिन तहलाई आवश्यक कर्मचारी पूर्ति गर्नका लागी अझै ३ वर्ष लाग्ने संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । तर भएका कर्मचारीहरु पनि सरकारले समायोजन गर्न नसकेको आरोप लागीरहेको छ । सरकारले खटाएको स्थानमा कर्मचारी नगएको गुनासो आइरदा कर्मचारी संगठन भने यसलाई मान्न तयार देखिदैनन् ।
