काठमाडौं, ८ कात्तिक । कानुनविद् टिकाराम भट्टराईले प्रदेश २ को प्रदेश सभाले पारित गरेको प्रहरी ऐनको औचित्य नरहेको बताएका छन् । कानुनविद् भट्टराईले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार हुने गरी कानुन निर्माण नगर्न पनि प्रदेश २ को प्रदेशसभा र सरकारलाई सचेत गराए ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले संघीय कानुनले निर्धारण गर्नुपर्ने विषय प्रदेश २ को प्रदेश सभा र सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक समेत बदल्न सक्ने गरी प्रदेश ऐन पारित गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
प्रदेश २ को प्रदेश सरकारले ल्याएको सो प्रहरी ऐन संविधान विपरित रहेकोे पनि कानुनविद् भट्टराईको तर्क छ । कानुनविद् भट्टराईले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कानुन निर्माणको अन्य पाटोलाई छोडेर प्रदेश २ को सरकारले प्रहरी ऐन ल्याउने काम गरेर संघीय सरकारसँग निउ खोज्ने काम गरेको आरोप लगाए ।
उनले प्रदेश सरकारले सहकार्यमा आधारित संघीयताको मर्म विपरित चल्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको दावी बताए ।
