काठमाडौं, १ साउन । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघ मातहत रहेका जिल्लास्थित १८ वटा कार्यालय खारेज भएका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारी निर्णयमा जिल्लास्थित शिक्षा, जनस्वास्थ्य, कृषि विकास, पशुसेवा, प्राविधिक, वन, सहकारी, भू–संरक्षण, सिँचाइ, महिला तथा बालबालिका र सहरी विकास डिभिजन कार्यालय आजबाट खारेज भएका हुन् । बाल कल्याण समिति, शान्ति समिति, खेलकुद विकास समिति, घरेलु तथा साना उद्योग र जिल्ला अस्पताल पनि खारेज भएका छन् ।
अब ती कार्यालयले दिने सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराइने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्लामा अब संघअन्तर्गत ११ कार्यालय मात्र बाँकी रहेका छन् । संघ मातहत रहने गरी जिल्लामा प्रशासन, प्रहरी, हुलाक, कारागार, कोष तथा लेखा नियन्त्रण, सरकारी वकिल, निर्वाचन, अदालत, मालपोत र नापी कार्यालय तथा जिल्ला समन्वय समिति मात्र यथावत रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए ।
खारेज भएका साबिकका जिल्ला कार्यालयका भौतिक संरचना कार्यालय रहेका स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने भएपनि जनशक्ति र अन्य स्रोत–साधनको व्यवस्थापन हुन बाँकी छ । जनशक्ति र अन्य स्रोत–साधनको व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेका कारण साविकका कार्यालयले दिंदै आएका सेवा प्रभावित हुने भएको छ ।
