काठमाडौं, १९ असार । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्र्तगत ल्याइएका निकायहरूको भौतिक व्यवस्थापन नहुदा ती निकायहरूको काम–कारबाहीले गति लिन सकेको छैन । आवश्यक पूर्वाधारको अभावले ती कार्यालयले गति लिन नसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोत जनाएको छ ।
केपी शर्मा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएलगतै अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेका राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्र्तगत ल्याइएको थियो ।
कार्यालयमा रहेको १ सय ९८ जना कर्मचारीको दरबन्दीमा ३५ थपेर २ सय ३३ बनाइएपछि अहिले बस्ने ठाउको अभाव देखिएको छ । ६ सहसचिव रहने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अहिले ११ सहसचिव छन् । उपसचिवको दरबन्दीसमेत तीन दर्जन बढी पुगेको छ भने अन्य कर्मचारीहरु थप गरिएको छ ।, यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रको पहिलो पृष्ठमा छ ।
