६ महानगर छैन गति | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

चैत २ २०८०, शुक्रबार

६ महानगर छैन गति

road

काठमाडौं, ५ जेठ । छ वटै महानगरमा निर्वाचित भएका नयाँ पदाधिकारीले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा गरेका छन्। उनीहरूको संकल्प थियो–जनताको दैलादैलामा सिंहदरबारको सुविधा पुर्‍याउने। राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वका कारण डेढ दशकसम्म स्थानीय तह कर्मचारीका जिम्मामा थियो। नयाँ संविधानले संघीय संरचनाको व्यवस्था गरेपछि स्थानीय निकाय अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारका रूपमा गठित भएका छन्।

कार्यक्षेत्र र कार्याधिकारका हिसाबले नागरिकलाई दैलामै सुविधा दिन सक्ने कानुनी अधिकार महानगरपालिकाले अभ्यास गर्न सक्छ। तर एक वर्ष बितिसक्दा जनताका दैलामा सिंहदरबार पुग्यो त ? के नगरवासीहरू अत्याधुनिक जीवनशैली र सेवा–सुविधामा बाँच्न पाएका छन् ? के महानगरले ऐनले निर्धारण गरेका सेवा प्रवाह गर्न सकेका छन् ?

‘मलाई त यो एक वर्ष त्यत्तिकै बितिगयो भन्ने पिरले सताएको छ,’ विराटनगर महानगरकी उपप्रमुख इन्दिरा कार्की स्विकार्छिन्, ‘महानगरमा जनप्रतिनिधि त आएका छौं, केही काम पनि अघि बढेकै छ तर गर्नुपर्ने धेरै काम गर्न सकिएको छैन।’

महानगरपालिकाको निर्वाचनका बेलामा नागरिक उत्साही थिए। राजनीतिक दलले भनेजस्तै घरदैलामै सेवा–सुविधा आइपुग्ने आशा थियो। तर, पहिलो वर्ष अनुभव सँगाल्दैमा बितेको छ। दैलादैलामा सिंहदरबारको सेवा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएका प्रतिनिधिहरू नै महानगरले गति नलिएकोमा आफैं असन्तुष्ट छन्।

आवश्यक ऐन–कानुनको अभाव, बजेटको अपुगता आदि नै महानगरले अपेक्षित गति लिन नसक्नुको कारण देखाउँछन्, महानगरका जनप्रतिनिधिहरू। वीरगन्ज महानगरका मेयर विजय सरावगी भन्छन्, ‘काम गर्ने इच्छा शक्ति हुँदा पनि आवश्यक ऐन, कानुन र नीति बनिनसकेका कारण चाहेजति काम गर्न सकिएको छैन।’ यसबीचमा भएका प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावले पनि महानगरको काम प्रभावित भएको उनको जिकिर छ।

यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);