काठमाडौं, २५ बैशाख । दुई वर्षभित्र सक्ने लक्ष्यसहित १९ माघ ०७१ मा निर्माण सुरु गरिएको मूलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान चार वर्ष बित्दासमेत सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । २ सय ९४ रोपनी सरकारी जग्गामा भइरहेको निर्माणको अधिकांश काम सकिए पनि पूर्व–पश्चिम क्षेत्रको ४६ आना ३ पैसा निजी जग्गाको मुआब्जा विवाद नसल्टिँदा आयोजना लम्बिएको हो ।
जग्गा मुआब्जा विवाद रहेको पूर्व–पश्चिम क्षेत्रमा प्याराफिट निर्माण गर्ने योजना छ । उत्तरतर्फको प्याराफिट भने निर्माण सकिएको छ । मुआब्जा विवाद समाधानका लागि सुरुदेखिको प्रयास सार्थक नहुँदा क्रिकेट मैदान निर्माण पूरा कहिले हुने भन्ने अन्योल कायमै छ । निर्माण पूरा भए १२ हजार दर्शक क्षमताको मूलपानी मैदान अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि अनुकूल हुनेछ ।
४६ आनामा सरकारी आलटाल
मूलपानी डम्पिङसाइट हटेपछि २ सय ९४ रोपनी जग्गा चैत ०६० मा सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई उपभोग गर्न दिने निर्णय भयो । जसअनुसार सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउने ‘मास्टर प्लान’ बनाएको थियो । उक्त मास्टर प्लानअनुसार तोकिएकोमध्ये ४६ आना ३ पैसा जग्गा व्यक्तिको देखियो ।
तर, सरकारले स्थानीयको नाममा रहेको ४६ आना ३ पैसा जग्गाको विषय टुंग्याउन आलटाल गर्दा मूलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको सपना पूरा हुन पाएको छैन । सरकारी मूल्यमै जग्गाको अधिग्रहणको कोसिस भएको थियो । तर, जग्गाधनीले आफूहरूले जीवनभर कमाएको रकम जग्गा किन्दा सकिएको भन्दै जग्गाको बदला जग्गा नै माग राख्दै आएका छन् । मुआब्जा विवाद समाधानका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र खेलकुद मन्त्रालयले उपसचिव रत्नबहादुर कटुवालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का इन्जिनियर विश्वमित्र सन्जेल र नारायण अर्याल सदस्य थिए । समितिले विवाद समाधान गर्न सकिने अवस्था रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकार र स्थानीयबीच पटक–पटक छलफलपछि जग्गाको बदला जग्गा नै दिने गरी सहमति भएको थियो । तर, मुआब्जाको प्रक्रिया अगाडि बढे पनि पूर्णता पाउन नसक्दा मूलपानी मैदानको अन्योल कायमै छ ।
किन भयो ढिलाइ
गत वर्ष नै तत्कालीन खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीले मुआब्जा विवाद समाधानका लागि पहल गरेका थिए । तत्कालीन सचिव महेशप्रसाद दाहालले मुआब्जाका रूपमा जग्गाको बदला जग्गा नै दिँदा खराब नजिर बस्ने भन्दै अध्ययन नगरी निर्णय गर्नु नहुने मत राखे । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दाहालले अर्थ मन्त्रालयमै गएर मुआब्जामा जग्गाको बदला जग्गा दिँदा ठूला आयोजना निर्माण भइरहेका अन्य क्षेत्रका स्थानीयले पनि उस्तै माग राख्न सक्ने भन्दै सचेत गराएका थिए । यही आधारमा सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने सम्भावना देखाएपछि तत्कालीन सरकार पछि हटेको थियो ।
२ वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने भनिएको मूलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान ४६ आना ३ पैसा जग्गाको मुआब्जा विवादका कारण निर्माण लम्बिएको छ । २९४ रोपनी सरकारी जग्गामा भइरहेको निर्माणको अधिकांश काम सकिए पनि अधिग्रहण गरेर प्याराफिट बनाउनुपर्ने ४६ आना ३ पैसा जग्गाको मुआब्जामै जग्गाधनीसँग कुरा नमिलेको हो ।
१९ माघ ०७१ मा निर्माण सुरु गरेर ३१ असार ०७३ मा मैदान निर्माण सक्ने लक्ष्य लिइए पनि ०७२ को भूकम्प र त्यसलगत्तैको नाकाबन्दीका कारण निर्माण अवधि एक वर्ष थपिएको थियो ।
४६ आना ३ पैसा जग्गाको मुआब्जा विवाद समाधान गर्न खेलकुद मन्त्रालय र खेलकुद परिषद्ले गठन गरेको तीनसदस्यीय समितिले १ वर्षअघि नै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जग्गाको बदला जग्गा नै दिनुपर्ने समितिको सुझाब थियो । अहिले फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर अड्किएको छ ।
फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा
अहिले १० जग्गाधनीको ४६ आना ३ पैसा जग्गाको बदलामा जग्गा नै दिने निर्णय गर्दै खेलकुद मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फाइल बुझाएको छ । यद्यपि विधिवत् दर्ता भने भएको छैन । जग्गाको बदला जग्गा नै दिँदा खराब नजिर बस्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको छैन । तर, खेलकुद मन्त्रालयसँगै कानुन मन्त्रालय, भूमि सुधार र नापी विभागले जग्गाको बदला जग्गा नै दिन मिल्ने स्वीकृति दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा औपचारिक रूपमा फाइल दर्ता नभई प्रारम्भिक छलफलमा रहेकाले तत्कालै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस हुने सम्भावना नरहेको खेलकुद मन्त्रालय स्रोतले जनायो ।
खेलकुद मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘यो विशुद्ध नयाँ प्रकारको केस हो । सरकारले मुआब्जा दिने चलन हो, तर जग्गाको बदला जग्गा नै दिँदा के हुन्छ भनेर मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अझै अध्ययनमै छ ।’ खेलकुद मन्त्रालयले सो फाइल अध्ययनका लागि गत बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले खेलकुद मन्त्रालयलाई कुनै जवाफ दिएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन्छ मन्त्री
खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले आफूहरूले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फाइल बुझाइसकेकाले जतिसक्दो चाँडो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित हुने नयाँ पत्रिकालाई बताए । ‘हामी जतिसक्दो चाँडो विवाद समाधानका लागि लागिरहेका छौँ, अबको केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्बाट मुआब्जा विवाद समाधान हुन्छ,’ मन्त्री विश्वकर्माले भने ।
पूरा हुन अझै २ वर्ष
मुआब्जा विवाद समाधान भएपछि पनि मूलपानी क्रिकेट मैदान निर्माण सम्पन्न हुन अरू २ वर्ष लाग्न सक्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का इन्जिनियर विश्वमित्र सन्जेलले बताए । उनले भने, ‘मुआब्जा विवाद समाधान चाँडो भए यसै आर्थिक वर्षभित्र टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ ।’ केही दिन मात्र ढिलो हुँदा यो आर्थिक वर्षमा टेन्डर आह्वान गर्न नसकिने उनले बताए । ‘अब केही दिन मात्रै ढिला हुने हो भने यो आर्थिक वर्षमा केही पनि काम अघि बढ्न सक्दैन, टेन्डरपछि पनि निर्माण सम्पन्न हुन २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्नेछ,’ सन्जेलले भने ।
उत्तरतर्फको प्याराफिट बनिसक्यो
मूलपानी मैदानको उत्तरतिरको प्याराफिट निर्माण पूरा भएको छ । परिषद्का इन्जिनियर सन्जेलले गुणस्तर जाँच भएर हस्तान्तरण प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘उत्तरपट्टिको प्याराफिट निर्माणले पूर्णता पाएको छ ।’ सो प्याराफिट निर्माणका लागि १५ करोड ६२ लाख खर्च भएको उनले बताए । आजको नयाँ पत्रिकामा खवर छापिएको छ ।
