काठमाडौं, २० बैशाख । ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च अधिकृतसहित आधा दर्जन प्रहरीलाई मुद्दा दर्ता भएपछि फेरि प्रहरी प्रशासन र यसको दायित्वप्रतिको प्रतिबद्धताबारे बहस आरम्भ भएको छ। संगठनभित्रका कतिपय प्रहरी कर्तव्य र व्यवहार कानुनसम्मत नभएकामा सुरक्षा जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
‘सुरक्षा कायम गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका प्रहरी अधिकारीहरू नै तस्करीमा संलग्न रहेको घटना सार्वजनिक हुनुले प्रहरीले मुलुकमा दिँदै आएको सुरक्षा व्यवस्था र आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ’, पूर्वगृहसचिव डा. गोविन्द कुसुमले भने, ‘प्रहरीमा लोभी मनहरू अत्यधिक सक्रिय भएको पाइयो अब सिंगो प्रशासनलाई कडा आचरणमा बाँध्नुको विकल्प छैन।’ केही प्रहरीकै गलत व्यवहार र आचरणका कारण सिंगो प्रहरी संगठनले अन्य थुप्र्रै आरोपसमेत खेप्नुपरिरहेको उनले बताए। यसअघि बहुचर्चित सुडान घोटालामा तीन पूर्वआईजीपी नै दोषी देखिए। सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई जेल नै पठायो। त्यसपछि सुन प्रकरणले फेरि प्रहरीको भूमिका र अनुशासन विषयलाई सतहमा ल्याएको छ।
०१२ सालदेखि सरकारले ऐनमार्फत मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थाको प्रमुख जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई दिँदै आएको छ। सुरक्षा विज्ञका अनुसार आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था गर्नु भनेकै देशभरमा हुने सबै खालका आपराधिक घटना रोक्ने र नागरिकलाई सुरक्षाको पूर्ण अनुभूति दिलाउनु हो। प्रहरी नै तस्करीमा संलग्न भएको घटनाले आन्तरिक सुरक्षा कमजोर देखाएको मात्र होइन, प्रहरीप्रति नागरिकको विश्वासलाई पातलो पार्ने काम पनि गरेको छ। सुरक्षाविद् तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले प्रहरी संगठनभित्र वर्र्षांैदेखि तस्करहरूसँग साँठगाँठ गर्ने र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनेहरूको बोलवाला हुँदै आएकाले अहिले प्रहरी संगठनले संकट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। उनले भने, ‘यो अवस्थाबाट बाहिर आउन प्रहरी संगठनमा शुद्धीकरणको अभियान नै सुरु गरिनुपर्छ।’
संविधानले परिकल्पना गरेको कानुनी राज्य निर्माणका लागि सहयोगको कडी मानिने प्रहरी प्रशासन आफैंको अनुशासन र छवि सिंगो समाजका लागि त्यत्तिकै महत्पूर्ण रहेको भन्दै समाजशास्त्री दिवाकर शर्मा यस्ता घटनालाई एकपक्षीय रूपमा मात्र अथ्र्याउन नहुने जिकिर गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘समाजमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएकाले त्यसैको प्रतिविम्बन प्रहरीमा पनि भएको हो।’ समाजमा श्रम गरेर पैसा आर्जन गर्नेलाई भन्दा पनि जुनसुकै अवैध कर्म गरेर रातारात धनी हुनेहरूलाई पुज्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको विश्लेषण सुनाउँदै शर्मा भन्छन्, ‘यस्तो प्रवृत्ति दलाल पुँजीवादी समाजको उपज हो। जहाँ श्रमको मूल्य हुँदैन त्यहाँ यस्तै हुन्छ। सम्भवतः सुन प्रकरणमा देखिएको प्रहरी अधिकारीको संलग्नता यही प्रवृत्तिको परिणाम हो।’
प्रहरी प्रशासनबारे जति नै प्रश्न उठे पनि यसलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति प्रतिबद्ध बनाउने काम भने कानुनी व्यवस्थाले नै गर्नुपर्ने राय राख्छन् गृहसचिव प्रेमकुमार राई। उनले भने, ‘बेला–बेलामा कानुनी परिमार्जनको अभ्यास पनि त्यसका लागि हुने गरेको छ।’ पछिल्लो पटक गृह मन्त्रालयले संघीय संरचना सापेक्ष प्रहरी विधेयक मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरिरहेको छ। ‘अब ऐनमै प्रहरी आचरण उल्लेख गर्ने तयारी भइरहेको छ’, गृहसचिव राईले भने, ‘प्रस्तावित विधेयकले नै प्रतिबद्ध र अनुशासित प्रहरीको परिकल्पना गरेको छ।’
यसअघि ०१२ सालमा बनेको र२०७२ सालको संशोधित प्रहरी ऐनमा प्रहरीको आचरणसम्बन्धी कुनै व्यवस्था थिएन। अब भने संघीय प्रहरी ऐनमार्फत प्रहरीलाई कडा आचरणमा राख्ने व्यवस्था गरिएको हो। प्रस्तावित विधेयकमा प्रहरीले कुनै प्रकारको दान, दातव्य ,कोसेली, उपहार र चन्दा लिएमा तथा भ्रष्टाचार र तस्करीमा संलग्न भएको पाइएमा आचरणविरोधी कार्य हुने र सीधै बर्खास्तसमेत हुने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रहरी संगठन आफैंले पनि छवि सुधार्ने यत्नस्वरूप समय–समयमा ‘मुस्कान सहितको सेवा’, जनतासँग प्रहरीजस्ता कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ। प्रहरीले जनतासँग गरिने व्यवहार र मानवअधिकारबारे पनि बेला–बेला गोष्ठी र तालिम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। तर, यस्ता कार्यक्रम खहरेजस्तै आउने र हराउने गरेको पूर्वगृहसचिव डा. कुसुमको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘कार्यक्रम ल्याएर मात्र के गर्नु त्यसको प्रभाव सकारात्मक रूपमा देखिनुपर्छ।’
सुरक्षाविद्का अनुसार केही व्यक्तिले अपराध गर्छन् र केहीले गर्दैनन्। अपराध नगर्नेलाई सुरक्षित महसुस गराउनु र अपराध गर्नेलाई खोजेर पक्राउ गर्नु र कानुनी प्रक्रियामा लैजानु पुलिसिङको सैद्धान्तिक मान्यता हो। प्रहरीको उद्देश्य नागरिकलाई सुरक्षा महसुस गराउनु र अपराध न्यूनीकरण गर्नु हो। प्रहरीले त्यस्तो विश्वास सिर्जना गर्नुको साटो आफै तस्करीमा संलग्न भएको पुष्टि हुँदा सिंगो प्रहरी संगठनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुन पुगेको हो।
अब प्रहरीमा आचरण सुधार्दै प्रहरीमा आन्तरिक सुदृढीकरण र शुद्धीकरण अत्यावश्यक भइसकेको तर्क गर्छन् पूर्वएआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाह। उनी भन्छन्, ‘राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र खराबलाई दण्डित गर्ने काम संगठनभित्र सुरु हुनुपर्छ। त्यतिबेला मात्र विश्वसनीय प्रहरीको छवि बन्छ।’ पूर्वगृहसचिव कुसुम भने प्रहरीमा संस्थागत, नीतिगत, पेसागत, व्यवहारगत, संरचनागत र आचरणगत सबै पक्षमा आमूल सुधार जरुरी देख्छन्। उनले भने, ‘हामीलाई इमानदार प्रहरी चाहिन्छ।’काठमाडौं स् ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च अधिकृतसहित आधा दर्जन प्रहरीलाई मुद्दा दर्ता भएपछि फेरि प्रहरी प्रशासन र यसको दायित्वप्रतिको प्रतिबद्धताबारे बहस आरम्भ भएको छ। संगठनभित्रका कतिपय प्रहरी कर्तव्य र व्यवहार कानुनसम्मत नभएकामा सुरक्षा जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
‘सुरक्षा कायम गर्ने महत्वपुर्ण जिम्मेवारीमा रहेका प्रहरी अधिकारीहरू नै तस्करीमा संलग्न रहेको घटना सार्वजनिक हुनुले प्रहरीले मुलुकमा दिँदै आएको सुरक्षा व्यवस्था र आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ’, पूर्वगृहसचिव डा गोविन्द कुसुमले भने, ‘प्रहरीमा लोभी मनहरू अत्यधिक सक्रिय भएको पाइयो अब सिंगो प्रशासनलाई कडा आचरणमा बाँध्नुको विकल्प छैन।’ केही प्रहरीकै गलत व्यवहार र आचरणका कारण सिंगो प्रहरी संगठनले अन्य थुप्र्रै आरोपसमेत खेप्नुपरिरहेको उनले बताए। यसअघि बहुचर्चित सुडान घोटालामा तीन पूर्वआईजीपी नै दोषी देखिए। सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई जेल नै पठायो। त्यसपछि सुन प्रकरणले फेरि प्रहरीको भूमिका र अनुशासन विषयलाई सतहमा ल्याएको छ।
०१२ सालदेखि सरकारले ऐनमार्फत मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थाको प्रमुख जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई दिँदै आएको छ। सुरक्षा विज्ञका अनुसार आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था गर्नु भनेकै देशभरमा हुने सबै खालका आपराधिक घटना रोक्ने र नागरिकलाई सुरक्षाको पूर्ण अनुभूति दिलाउनु हो। प्रहरी नै तस्करीमा संलग्न भएको घटनाले आन्तरिक सुरक्षा कमजोर देखाएको मात्र होइन, प्रहरीप्रति नागरिकको विश्वासलाई पातलो पार्ने काम पनि गरेको छ। सुरक्षाविद् तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले प्रहरी संगठनभित्र बर्षौ देखि तस्करहरूसँग साँठगाँठ गर्ने र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनेहरूको बोलवाला हुँदै आएकाले अहिले प्रहरी संगठनले संकट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। उनले भने, ‘यो अवस्थाबाट बाहिर आउन प्रहरी संगठनमा शुद्धीकरणको अभियान नै सुरु गरिनुपर्छ।’
संविधानले परिकल्पना गरेको कानुनी राज्य निर्माणका लागि सहयोगको कडी मानिने प्रहरी प्रशासन आफैंको अनुशासन र छवि सिंगो समाजका लागि त्यत्तिकै महत्वपुर्ण रहेको भन्दै समाजशास्त्री दिवाकर शर्मा यस्ता घटनालाई एकपक्षीय रूपमा मात्र अथ्र्याउन नहुने जिकिर गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘समाजमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएकाले त्यसैको प्रतिविम्बन प्रहरीमा पनि भएको हो।’ समाजमा श्रम गरेर पैसा आर्जन गर्नेलाई भन्दा पनि जुनसुकै अवैध कर्म गरेर रातारात धनी हुनेहरूलाई पुज्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको विश्लेषण सुनाउँदै शर्मा भन्छन्, ‘यस्तो प्रवृत्ति दलाल पुँजीवादी समाजको उपज हो। जहाँ श्रमको मूल्य हुँदैन त्यहाँ यस्तै हुन्छ। सम्भवतः सुन प्रकरणमा देखिएको प्रहरी अधिकारीको संलग्नता यही प्रवृत्तिको परिणाम हो।’
प्रहरी प्रशासनबारे जति नै प्रश्न उठे पनि यसलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति प्रतिबद्ध बनाउने काम भने कानुनी व्यवस्थाले नै गर्नुपर्ने राय राख्छन् गृहसचिव प्रेमकुमार राई। उनले भने, ‘बेला–बेलामा कानुनी परिमार्जनको अभ्यास पनि त्यसका लागि हुने गरेको छ।’ पछिल्लो पटक गृह मन्त्रालयले संघीय संरचना सापेक्ष प्रहरी विधेयक मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरिरहेको छ। ‘अब ऐनमै प्रहरी आचरण उल्लेख गर्ने तयारी भइरहेको छ’, गृहसचिव राईले भने, ‘प्रस्तावित विधेयकले नै प्रतिबद्ध र अनुशासित प्रहरीको परिकल्पना गरेको छ।’
यसअघि ०१२ सालमा बनेको र२०७२ सालको संशोधित प्रहरी ऐनमा प्रहरीको आचरणसम्बन्धी कुनै व्यवस्था थिएन। अब भने संघीय प्रहरी ऐनमार्फत प्रहरीलाई कडा आचरणमा राख्ने व्यवस्था गरिएको हो। प्रस्तावित विधेयकमा प्रहरीले कुनै प्रकारको दान, दातव्य ,कोसेली, उपहार र चन्दा लिएमा तथा भ्रष्टाचार र तस्करीमा संलग्न भएको पाइएमा आचरणविरोधी कार्य हुने र सीधै बर्खास्तसमेत हुने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रहरी संगठन आफैंले पनि छवि सुधार्ने यत्नस्वरूप समय–समयमा ‘मुस्कान सहितको सेवा’, जनतासँग प्रहरीजस्ता कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ। प्रहरीले जनतासँग गरिने व्यवहार र मानवअधिकारबारे पनि बेला–बेला गोष्ठी र तालिम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। तर, यस्ता कार्यक्रम खहरेजस्तै आउने र हराउने गरेको पूर्वगृहसचिव डा। कुसुमको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘कार्यक्रम ल्याएर मात्र के गर्नु रु त्यसको प्रभाव सकारात्मक रूपमा देखिनुपर्छ।’
सुरक्षाविद्का अनुसार केही व्यक्तिले अपराध गर्छन् र केहीले गर्दैनन्। अपराध नगर्नेलाई सुरक्षित महसुस गराउनु र अपराध गर्नेलाई खोजेर पक्राउ गर्नु र कानुनी प्रक्रियामा लैजानु पुलिसिङको सैद्धान्तिक मान्यता हो। प्रहरीको उद्देश्य नागरिकलाई सुरक्षा महसुस गराउनु र अपराध न्यूनीकरण गर्नु हो। प्रहरीले त्यस्तो विश्वास सिर्जना गर्नुको साटो आफंै तस्करीमा संलग्न भएको पुष्टि हुँदा सिंगो प्रहरी संगठनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुन पुगेको हो।
अब प्रहरीमा आचरण सुधार्दै प्रहरीमा आन्तरिक सुदृढीकरण र शुद्धीकरण अत्यावश्यक भइसकेको तर्क गर्छन् पूर्वएआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाह। उनी भन्छन्, ‘राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र खराबलाई दण्डित गर्ने काम संगठनभित्र सुरु हुनुपर्छ। त्यतिबेला मात्र विश्वसनीय प्रहरीको छवि बन्छ।’ पूर्वगृहसचिव कुसुम भने प्रहरीमा संस्थागत, नीतिगत, पेसागत, व्यवहारगत, संरचनागत र आचरणगत सबै पक्षमा आमूल सुधार जरुरी देख्छन्। उनले भने, ‘हामीलाई इमानदार प्रहरी चाहिन्छ।’आजको अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छापिएको छ ।
