काठमाडौं, २५ फागुन । यस वर्ष वैदेशिक सहायतामा ठूलो गिरावट आएको छ । वैदेशिक सहायता परिचालनका लागि संघीय संरचनाअनुसारको नीतिगत व्यवस्था हुन नसक्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा सरकारले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायता घटेको हो । सरकारले वैदैशिक सहायता परिचालनका लागि आवश्यक विकास सहायता नीति, विकास सहायता परिचालन मार्गदर्शनलगायतका नीति निर्माण गर्न सकेको छैन।
नीतिगत व्यवस्था हुन नसक्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्षको पहिलो ६ महिनामा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा ३८.१७ प्रतिशतले कमी आएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘आर्थिक वर्ष २०७४\ ७५ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन’ अनुसार सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्षको पहिलो ६ महिनामा ५८ अर्ब १३ करोड ११ लाख रुपैयाँ कम वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारले कुल ९४ अर्ब १८ करोड २० लाख बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा १ खर्ब ५२ अर्ब ३१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । ‘मुलुक संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएको अवस्थामा वैदैशिक सहायता परिचालनका लागि सोहीअनुसारको नीतिगत व्यवस्था तयार हुन बाँकी रहेको छ,’ अर्थले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याईएको छ, ‘विकास सहायता नीतिबाट वैदेशिक सहायताको सीमा कायम गरिएको भए तापनि विभिन्न तरिकाबाट सहायता खण्डीकरण गर्ने समस्या कायमै छ।’ विकास सहायता नीति, विकास सहायता परिचालन मार्गदर्शन आदि तयार हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नयाँ संविधानले प्रदेशहरुलाई वैदेशिक सहायता प्राप्त र परिचालन गर्ने सुविधा दिएको छ । सोहीअनुसार प्रदेशले आन्तरिक र वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको व्यवस्थापन र नियमन गर्न पाउनेछ । तर यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था हुन सकेको छैन । यसै कारण दातृराष्ट्र तथा निकायहरु प्रदेशस्तरमा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन अलमलिएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता परिचालन प्रभावकारी बनाउन संघीय संरचनाअनुसारको विकास सहायता नीति तथा परिचालनका मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने तथा सम्पूर्ण सहायता रकमलाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीका माध्यमबाट परिचालन गर्न अझै प्रयत्न गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारले कुल ९४ अर्ब १८ करोड २० लाख बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त गरको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा सरकारले १ खर्ब ५२ अर्ब ३१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको थियो।
प्रतिवेदनअनुसार यस वर्षको पहिलो ६ महिनामा प्राप्त कुल वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा ६१ अर्ब १९ करोड २० लाख ६४.९७ प्रतिशत अनुदान र ३२ अर्ब ९९ करोड ३५.०३ प्रतिशत बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा ३८ अर्ब ३० करोड २७ लाख अनुदान २५.१५ प्रतिशत र १ खर्ब १४ अर्ब १ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता ७४.८५ प्रतिशतको प्रतिबद्धता सरकारले प्राप्त गरेको थियो।
गत वर्षको वैदेशिक सहायताको अनुमानभन्दा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ५.७३ प्रतिशतले प्रतिबद्धतामा कमी आएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा अनुदानबाट ७२ अर्ब १६ करोड ७६ लाख २५.२२ प्रतिशत र ऋणबाट २ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ ७४.७८ प्रतिशत गरी कुल २ खर्ब ८६ अर्ब २० करोड ३० लाख रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यो कुल बजेटको २२.३८ प्रतिशत हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अनुदानबाट १ खर्ब ६ अर्ब ८९ करोड ६० लाख र सहुलियत ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख गरी कुल ३ खर्ब २ अर्ब ६१ करोड २० लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको थियो।
अर्थको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्षको पहिलो ६ महिनामा कोष प्रणालीमार्फत गरिने वैदेशिक सहायता खर्चमा १४.८७ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । यो वर्षको पहिलो ६ महिनामा कोष प्रणालीमार्फत मात्र २५ अर्ब ५२ करोड १० लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायता खर्च भएको छ भने अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा २९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सोझै भुक्तानीतर्फ यो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा २२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । अघिल्लो वर्ष यो अवधिमा ९७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
‘चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा वैदेशिक सहायतातर्फ सरकारको स्रोतबाट खर्च भई सोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने ४२ अर्ब ९५ करोड ९४ लाख रहेकोमा समीक्षा अवधिमा २६ अर्ब १९ करोड ११ लाख सोधभर्ना प्राप्त भइसकेको छ,’ अर्थको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,’ गत वर्ष सोही अवधिमा ३६ अर्ब ९६ करोड ९ लाख सोधभर्ना लिनुपर्ने रकम रहेकोमा २१ अर्ब ९३ करोड ८४ लाख शोधभर्ना प्राप्त भएको थियो।’
प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयबाहिरबाटै विकास साझेदारहरुसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको औंल्याइएको छ । त्यतिमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाद्वारा परिचालन हुने वैदेशिक सहायताको उचित नियमन र अनुगमन हुन नसक्दा यसको प्रभावकारीता अत्यन्तै न्यून देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाद्वारा परिचालन हुने वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिताका लागि समयानुकूल कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा यस्तो खवर छ ।
