काठमाडौं, १४ फागुन । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रियसभा सदस्यमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सिफरिस गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मनोनित गरेका तीन सदस्यको शपथ रोक्न आदेश दिएको छ।
आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गरेका डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र बिमला पौडेल राईको शपथ रोक्न आदेश दिएको हो। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यको शपथ फागुन २० गते हुँदै छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत माघ २६ गते झापा विर्तामोडका गोपालकुमार बस्नेत, स्याङ्जा भिरकोटका कृष्णप्रसाद पौडेल र काठमाडौं मालीगाउँकी चाँदनी जोशीलाई राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। उक्त सिफारिसलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दै अर्का व्यक्ति सिफारिस गरेपछि बस्नेत, पौडेल र जोशी रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन्।
सर्वोच्चले राष्ट्रिय सभामा सिफारिससम्बन्धी पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो। अघिल्लो सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदै ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन ३ गते वरिष्ठ अधिवक्ता विडारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष खतिवडा र पौड्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गरेकी थिइन्। संविधानले सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई यसरी छनोटको सुविधा नदिएको दाबी रिट निवेदकको गरिएको छ। आजको अन्नपुर्णपोष्टमा यस्तो खवर छ ।
