काठमाडौँ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले चलचित्रकर्मीहरूको भावना समेट्ने गरी ऐन निर्माण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले चलचित्र क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि ‘चलचित्र विधेयक २०८२’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाइएको समेत बताउनु भयो । प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक समितिमा पठाइएको जानकारी दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले चलचित्रकर्मीहरूको भावना समेट्ने गरी ऐन निर्माण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले ‘देशको आवाज’ बोल्ने स्तरीय चलचित्र निर्माणमा सहयोग पु¥याउन सरकारले आागमी आर्थिक वर्षका लागि साढे तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताउनु भयो । मन्त्री तिमिल्सिनाले पुराना दस्तावेजका आधारमा ठूला कुरा गर्ने तर ठोस नतिजा नदिने सरकारी कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन चाहेको बताउनु भयो । सरकारको ध्यान केवल खर्च गर्नेतर्फ मात्र नभई उत्पादन र सिर्जनामार्फत कसरी उपलब्धि हासिल गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेको उहाँको तर्क छ । चलचित्र क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीसँगको समन्वयमा बजेट व्यवस्था गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षको सहयोगले दिने सकारात्मक नतिजाका आधारमा आगामी वर्षहरूमा बजेट थप गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिने समेत उहाँले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । चलचित्र क्षेत्रले मुलुकको पहिचान र समृद्धिमा योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद सरकारले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो ।
