‘अर्ली वार्निङ फर अल’ मार्गचित्र स्वीकृत भइसक्योः गृह मन्त्रालय
जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको बढ्दो गर्मीको प्रकोप (लू) कम गर्न पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै ‘हिट एक्शन प्लान’ कार्यान्वयनलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
‘हिट एक्शन डे’को अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । जलवायु परिवर्तनका कारण तापलहरको जोखिम नेपालमा समेत बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरुले तातो हावाको जोखिम न्युनिकरणका लागि सरकार र साझेदार संस्थाहरुबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका महासचिव मीनबहादुर मल्लले तराईका अधिकांश जिल्ला तातो हावा (लु)को उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै समुदायस्तरमा सञ्चालित ‘हिट एक्शन’ कार्यक्रम विस्तार गर्न नेपाल सरकारको रणनीतिक सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले अमेरिकी रेडक्रसको सहयोगमा बाँके र रुपन्देही जिल्लामा समुदायलाई लुबाट जोगिने उपायबारे सचेतना तथा तयारी अभियान सञ्चालन भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले यी दुई जिल्ला मात्र नभई तराईका धेरै जिल्ला र क्षेत्र तातो हावाको प्रभावमा पर्नसक्ने जोखिम रहेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनसँगै बढ्दो गर्मी र लुको चुनौती सामना गर्न सरकारी निकाय र विकास साझेदारबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हामीले अमेरिकी रेडक्रसको सहयोगमा नेपालका दुई वटा जिल्लाहरु बाँके र रुपन्देहीमा हिट एक्सनसँग सम्बन्धित भएर समुदायलाई कसरी तातो हावा (लु)बाट बचाउने भन्ने कुराहरुको अभियान चलाएका छौँ । तर ती दुई वटा जिल्लाहरु मात्रै तातो हावाले प्रभावित जिल्ला भनेर मान्न सकिँदैन । तराई क्षेत्रका थुप्रै जिल्लाहरु, क्षेत्रहरु तातो हावाबाट प्रभावित हुनसक्ने अवस्था छ । त्यसकारण ती क्षेत्रहरुमा नेपाल सरकारको रणनीतिक सहयोगको आवश्यकता छ । आउँदो संस्करणको संवादमा आइपुग्दा हामीले धेरे सफलताका कथाहरु सुन्न पाउनेछौँ भन्ने पनि मैले विश्वास गरेको छु । अन्य साझेदार संस्थाहरुले समेत आउँदा दिनहरुमा हिट एक्सनको विषयलाई आफ्नो कार्यक्रममा समाहित गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ ।’
जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी महानिर्देशक डा. अर्चना श्रेष्ठले पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वभर तापक्रम वृद्धिले नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सन् २००० को दशकमा मात्रै ४० भन्दा बढी मौसम मापन केन्द्रहरूमा तापक्रम वृद्धिको रेकर्ड बनजेका छन् । उहाँले विभागले तापीय अवस्थाको प्रभावकारी निगरानी, पूर्वानुमान प्रणाली सुदृढीकरण तथा विभिन्न साझेदार संस्थासँग सहकार्य विस्तार गर्ने कार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विभागले हाल परम्परागत तापमान मूल्याङ्कन प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै प्रतिशतमा आधारित तापक्रम मापन प्रणालीको विकास गरिरहेको बताउनु भयो । महानिर्देशक श्रेष्ठले विभागले पछिल्लो समय तापलहरसम्बन्धी प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान समेत जारी गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले हाल मधेस प्रदेशका दुई जिल्लामा तापलहरसम्बन्धी प्रभावमा आधारित पूर्वानुमानको परीक्षण परियोजना सञ्चालन भइरहेको समेत जानकारी दिनुभयो ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थीले सबै नागरिकसम्म पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित ‘अर्ली वार्निङ फर अल’सम्बन्धी मार्गचित्र स्वीकृत भइसकेको जानकारी गराउनु भयो । उहाँले उक्त मार्गचित्रमा तापलहर (लु) को जोखिमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ समावेश बताउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विकास साझेदार संस्था तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्दै जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी प्रभाव न्युनिकरण गर्नेगरी सरकार सक्रिय रहेको समेत बताउनु भयो । सहसचिव पन्थीले तराईका केही शहरहरूमा तापलहरको जोखिम घटाउन जिल्ला सुरक्षा समिति, प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र र स्थानीय आपतकालीन कार्यसञ्चालन इकाइबीच समन्वय सुदृढ गर्ने कार्य भइरहेको समेत जानकारी गराउनु भयो । उहाँले तापलहर र विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि सरकारी प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै विगतका अभ्यासबाट सिक्दै सरोकारवाला निकायहरूको पृष्ठपोषणका आधारमा आगामी नीति तथा कार्यक्रम सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्ली वार्निङ फर अल’ मेकानिज्मको मार्गचित्र तयार भइसकेको छ । र यो मार्गचीत्र स्वीकृत समेत भइसकेको छ । यस मार्गचित्रमा समेत हिट वेभको विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखिसकेको यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहान्छु । त्यसैगरी अहिले जतिपनि विकास साझेदार र जलायु परिवर्तनको सम्बन्धमा जतिपनि साझेदार मन्त्रालयहरु हुनुहुन्छ । सबै निकायहरका तत्कालीन रणनीति, आवधिक योजनाहरुमा पनि जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरेर यसको प्रभावलाई न्युनिकरण गर्नेगरी सरकारले विभिन्न साझेदार संस्थाहरुसँग समेत काम गरिरहेको अवस्था छ । पछिल्लो समय केही शहरहरुमा विशेष गरी तराईका क्षेत्रमा तातो हावा (लु)लाई कम गर्न आवश्यक पूर्वतयारी गर्नको लागि जिल्ला सुरक्षा समिति र प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरुलाई स्थानीय आपतकालीन कार्यसञ्चालन क्षेत्रहरुसँग जोड्ने र त्यसको पूर्वतयारी गर्नको लागि मन्त्रालयले निरन्तर रुपमा कार्य गर्दै आएको छ । तर जोखिम कम गर्नको लागि यी विषय मात्रै पर्याप्त छैन । हामीले विगतमा गरेका अभ्यासबाट सिक्ने र सरोकारवाला निकायहरुबाट पृष्ठपोषण लिने र अगामी दिनमा तर्जुमा हुने कार्यक्रम तथा नीतिगत विषयमा समावेश गर्ने प्रयास गर्नेछौँ ।’
कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले तातो लहरले लू लगायतका स्वास्थ्य समस्याहरूको जोखिम बढने भएकाले अनुकूलनका उपायहरू अपनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
