काठमाडौं,१ फागुन । सरकारले केबलकार सञ्चालन अनुमति र नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने भएको छ । केबलकारको नयाँ दर्ता तथा शुल्क निर्धारण गर्न कार्यविधि ल्याउने भन्दै सरकारले २०७२ फागुनदेखि रोकेको अनुमति स्थानीय तहबाटै दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले दुई साता अगाडि नै उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले केबलकारको अनुमति स्थानीय तहबाट दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ अनुसार केबलकार सञ्चालन अनुमति दिइनेछ । दुईवटा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने अवस्थामा प्रदेश तथा संघीय सरकारले हेर्ने गरी यस्तो अधिकार दिइने तयारी भएको शर्माले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए ।
दुई वर्ष अगाडिसम्म पर्यटन मन्त्रालयले दिने गरेको यस्तो अनुमति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पुगेपछि एउटाले पनि पाएको छैन । भौतिक मन्त्रालयले तयार पारेको ‘केबलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि’ स्वीकृत गराउन नसकेको र मन्त्रालयले व्यवसायीको दबाबका कारण कुनै निर्णय गर्न नसकेका कारण स्थानीय निकाय समक्ष पठाउन लागिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले पटकपटक कार्यविधि ल्याउने प्रयास गरेको भए पनि सञ्चालनमा आएका र आउने कम्पनीबाट लिइने शुल्क तथा रोयल्टीका कारण यसलाई स्वीकृत गराउन सकिएन ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाका अनुसार स्थानीय तहलाई नै केबलकार सञ्चालन तथा नियमनको अधिकार दिन खोजिएको हो । यसका लागि अहिले भौतिक मन्त्रालयमा रहेको अधिकार स्थानीय निकायमा प्रत्यायोजन गर्न चारबुँदे निर्णय गरेर पठाइएको जानकारी थपलियाले दिए ।
केलबकार सञ्चालन गर्न नयाँ कम्पनी धामाधम आइरहेको भए पनि पहिले नियमन र शुल्क निर्धारणकको कार्यविधि बनाउन लागिएको भौतिक मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सीडीई निरज शर्माले बताए । उनले भने, ‘अनुमति वा सञ्चालन अधिकार गाउँपालिका वा नगरपालिकामा जाने भए पनि कार्यविधि भने आवश्यक हुन्छ ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ (घ)ले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई स्थानीय कर तथा सेवा शुल्क दस्तुर उठाउने अधिकार दिएको छ । यस अन्तर्गतको ३ नम्बर बुँदामा ट्रेकिङ, कायाकिङ, क्यानोनिङ, बञ्जी, जिपफ्लायर, र्याफ्टिङ, केबलकार सेवालगायत अन्य जल तथा स्थल क्षेत्रमा सञ्चालन हुने नवीन पर्यटकीय तथा साहसिक खेलको शुल्क उठाउने अधिकार दिएको छ ।
यही अधिकार प्रयोग गरेर केबलकारलाई अनुमति दिलाउने र शुल्क उठाउने तथा हाल सञ्चालनमा रहेका केबलकारलाई पनि रोयल्टी तथा शुल्क स्थानीय तहबाटै गराउन स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेको छ । सीडीई शर्माले भने, ‘केबलकार सञ्चालन गर्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा स्थानीय निकायलाई ऐनले दिएको छैन यसर्थ जुन निकायले केबलबारको अनुमति दिए पनि पर्यटकीय तथा केबलकार शुल्क उठाउने अधिकार स्थानीय निकायलाई दिइएकाले सरकारले कार्यविधि ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।’ भौतिक मन्त्रालयले यस्तो कार्यविधि तयार पारेर राखेको भए पनि हालसम्म स्वीकृति भएको छैन ।
भौतिक मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिमा कुनै पनि नयाँ केबलकार दर्ता भएर सुरु हुनुपूर्व, सुरु गर्दा शुल्क लिने र वार्षिक रोयल्टीको प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालमा करिब दुई दशकदेखि सञ्चालन भएका, भर्खरै सेवा सञ्चालनको तयारी गरेका र नयाँ अनुमति लिने सबै केबलकारका लागि दर्ता, नवीकरण, वार्षिक रोयल्टीसहितको शुुल्क लिएरमात्रै सेवा सञ्चालन गर्न दिने प्रस्तावसहितका कार्यविधि भौतिकले तयार पारेको छ ।
केबलबार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार पार्न र सञ्चालन अनुमति लिन समेत गरेर तीन चरणमा शुल्क बुझाउनुपर्ने गरी कार्यविधि तयार छ । कार्यविधि स्वीकृत नहुँदा दुई वर्षदेखि डेड दर्जन केबलकारको अनुमति रोकिएको छ । दोलखाको कालिन्चोक दर्शन लिमिटेड, पोखराको अन्नपूर्ण केबलकार, पाथिभराको त्रिवेणी केबलकारसहितका कम्पनीदेखि सम्भाव्यता अध्ययनसम्मका कम्पनीले सञ्चालन अनुमति मागेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार पाथिभरा मन्दिरमा मात्रै पाँच वटा कम्पनीले रुचि देखाएका छन् । इलाम पाथिभरा दर्शन, हिमाल दर्शन, दिव्यदर्शन, पाथिभरा देवी दर्शन र त्रिवेणी केबलकारले अनुमति मागेका छन् । यस्तै दिव्य दर्शनले पनि तीन ठाउँमा अनुमति मागेको छ । यसले तप्लेजुङको पौवाखोला गाविसफेदीदेखि पाथिभरादेवीको मन्दिरसम्म, प्युठानको माथिल्लो भिग्रीदेखि स्वार्गद्वारीसम्म, मुस्ताङको रानीपौवादेखि मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म अनुमति माग गरेको भौतिक मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयमा अनुमति माग्ने अन्य केबलकारमा मौलाकालिका डेभलपमेन्ट, त्रिवेणी केबलकार, सगरमाथा रोपवे, लिक सेवा, मालिका रोपवे, मुक्तिनाथ दर्शन, घ्याम्पेफेदी गोसाइँकुण्ड केबलकार, सिद्धेश्वर पर्यटन सहकारी, सिद्धबाबा केबलकारसहितका कम्पनी छन् । मन्त्रालयमा भने केबलकार सञ्चालनको माग गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेसहित नयाँ कम्पनीको प्रस्ताव दुई दर्जनजति पुगिसकेको छ ।आजको अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छ ।
