काठमाडाैं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठनको विषय टुंगोे लगाउन आज फेरि छलफल हुँदैछ । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको समन्वयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गएराति अबेरसम्म विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा संविधानविदसँग गरेको छलफलमा कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमति जुटिसकेको छ । तर संसद विघटन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सहमति जुट्न बाँकी छ ।
बिहीबार दिनभर र गएराति अबेरसम्म शीतल निवासमा जारी छलफलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम
सरकारको नेतृत्व दिने सहमति बनेको बताइएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आह्वानमा सिुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको हो ।यसअघि जेन–जी समूहकोतर्फबाट पनि कार्कीको नाम सिफारिस गरिएको थियो। छलफलमा राष्ट्रपति पौडेल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, सुशीला कार्की, कानुनविद् ओमप्रकाश अर्याल लगायत सहभागी छन् ।
वार्तामा संसद् विघटनको विषयमा मतभेद देखिएपछि संविधान अनुसार कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा चर्चा भएको बुझिएको छ ।जेनजी समूहले सर्तका रूपमा अघि सारेको संसद् विघटनको एजेन्डामा सहमति जुट्न नसकेको हो । संविधानमा संसद्को सदस्यभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुनै व्यवस्था छैन ।
आन्दोलनको म्यान्डेटलाई संवैधानिक र कानूनी प्रबन्धमार्फत तत्काल प्रवेश गराउने कुनै व्यवस्था नभएपछि संविधानको पालनकर्ता र संरक्षकका हिसाबले राष्ट्रपतिले कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तयारी भएको हो । संविधानको धारा ६१ (४) मा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनेर लेखिएको छ ।
संविधानको पालनकर्ता र संरक्षकका हिसाबले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ भन्ने खालको भाषा लेखेर कार्कीलाई नियुक्त गर्न संविधानविदहरुले सुझाव दिएका छन् । यसअघि संविधानसभा विघटन भइसकेपछिको अवस्थामा राजनीतिक संकट चुलिएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको थियो ।
