काठमाडौं, १८ माघ । संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधान अनुसार संघीय गणतन्त्र नेपालको अभ्यास औपचारिक रुपमा सुरु भएको छ । सबै प्रदेशलाई उछिन्दै प्रदेश नम्बर–३ को पहिलो सभा बसेर कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको छ । यससँगै संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयन पनि औपचारिक रुपमा आरम्भ भएको छ ।
सबै प्रदेशलाई उछिन्दै प्रदेशनम्बर–३ को प्रदेशसभा बिहिबार हेटौंडामा बस्यो । योसँगै १० वर्ष अघि सुरु भएको संघीयताको कोर्षले परिपक्वता प्राप्त गरेको छ । अब संविधान कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने चिन्ता, ‘कार्यान्वयन गर्दा व्यवस्थापनमा कमजोरी हुन्छ कि’ भन्नेमा रुपान्तरित भएको छ । प्रदेशनम्बर–३ को बिहिबार भएको पहिलो बैठकमा सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सांसदहरुले बोलेर सकिएको छ । जेष्ठ सदस्य डोरमणि शर्माले अध्यक्षता गरेको सभाअघि बसेको सर्वदलीय बैठकले आगामी २७ गते अर्को बैठकबाट सभामुख चयन गर्ने मिति तय गरे अनुरुप शर्माले आगामी २७ गतेका लागि मिति तोकेका छन् ।
यसँगै प्रदेशमा अब संसदीय अभ्यास सुरु भएको छ । प्रदेशलाई प्रदेशको प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा, राष्ट्र बैंकको नीतिसँग नबाझिनेगरी वित्तीय संस्था सञ्चालन सहितको वित्तीय व्यवस्थापन, रेडियो तथा टेलिभिजन र अन्य संचारमाध्यम संचालन, कर निर्धारण, प्रदेशको निजामति सेवा तथा अन्य सेवा संचालन, प्रदेशभित्र विभिन्न परियोजना संचालन, प्रदेश अनुसन्धान व्युरो संचालन तथा प्रदेशको भाषा तथा लिपी निर्धारणसहितका २१ वटा अधिकार संविधानले दिएको छ । यी सबै विषयमा प्रदेशसभाले नै अब नीति निर्माणको काम गर्ने छ ।
सधै सिंहदरवारले नीति बनाउँदा जनताका सवाल छुट्ने र नीति कार्यान्वयन नहुने गरेको आम जनगुनासो रहँदै आएइको थियो । जनताको घर आगनमै सरकारका सबै अंग पुग्ने संघीयताको मान्यता अनुरुप अब प्रादेशिक संसद सुरु भएका छन् । सबै नीति निर्माण गर्ने संसदले अब विगतमा भएका कमी कमजोरी अन्त्य गर्ने र स्थान विशेष र जनताका समस्या विशेषलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश संसद् सफल हुने अपेक्ष गरिएको छ । अबका दिनमा केही मुल नीति मात्र केन्द्रले बनाएर लागु गर्ने भएकाले संघीयताको सफलता वा असफलता पनि प्रदेश संसद्को प्रभावकारीतामा नै भर पर्ने छ ।
