काठमाडाैं, १८ माघ । सर्वोच्च अदालतले रुकुम पूर्वको जिल्ला सदरमुकाम सार्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सदरमुकाम सार्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता गणेश हमाल, रुकुमकोटबासी कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
आदेशमा आवश्यक पूर्वाधारलगायतको तयारी विना सरकारले सदरमुकाम सार्ने निर्णय गरेकाले अर्को आदेश नभएसम्मको लागि साविकको सदरमुकाम रुकुमकोटबाटै कामकाज चलाउन भनिएको छ ।
उक्त रिटको पक्षमा अधिवक्ता गोपालदत्त पाण्डे, गोविन्द बन्दी, गणेश हमाल, बरिष्ठ अधिकक्ता टीकाराम भटराई, भिमार्जून आचार्य, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, रमन श्रेष्ठ, डाक्टर सूर्य ढुङ्गेल र सीताराम दाहालले बहस गरेका थिए ।
गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिस्ने गाउँपालिका ५ र ६ रुकुमकोटमा रहेको जिल्लाको अस्थायी सदरमुकाम पुथाउत्तरंगा गाउँपालिका–१२ गोलखारामा सार्ने निर्णय गरेपछि रुकुमकोट र त्यस आसपासका स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
आन्दोलनका कारण आठदिन देखि रुकुमकोटस्थित सम्पूर्ण सरकारी, गैरसकारी कार्यालय तथा विद्यालयहरु बन्द छन् भने बजार पूर्ण रुपमा ठप्प छ ।
